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अदालतों में हिंदी में कामकाज पर बोलीं रंजीत रंजन – लगता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम बन कर रह गए

किरण रिजीजू ने कहा कि देश के चार राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में हाईकोर्ट में हिंदी का उपयोग होता है।

Author नई दिल्ली | May 11, 2016 02:49 am
गृह राज्यमंत्री किरेन रिजीजू (फाइल फोटो)

हिंदी के प्रचार प्रसार एवं कामकाज में उपयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए सरकार ने मंगलवार (10 मई) कहा कि उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में हिंदी उपयोग के बारे में भारत के प्रधान न्यायाधीश के प्रतिकूल निर्णय देने के कारण उच्च न्यायापालिका में हिंदी के उपयोग का प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि चार राज्यों के हाईकोर्ट में हिंदी का उपयोग होता है। लोकसभा में रंजीत रंजन, रमेश कुमार वैश समेत कई सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में गृह राज्य मंत्री किरण रिजीजू ने कहा कि संविधान में उच्च न्यायालयों में हिंदी के उपयोग का प्रावधान किया गया है, साथ ही राजभाषा अधिनियम में भी इसका प्रावधान किया गया है।

मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि हिंदी और हिंदुस्तान की स्थानीय भाषाओं का न्यायालयों में प्रावधान होना चाहिए। 1965 में कैबिनेट का एक निर्णय आया था और इसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में किस तरह से काम हो, इस बारे में भारत के प्रधान न्यायाधीश निर्णय दें। भारत के प्रधान न्यायाधीश का निर्णय ‘नकारात्मक’ रहा।

रिजीजू ने कहा कि देश के चार राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में हाईकोर्ट में हिंदी का उपयोग होता है। हालांकि इसका विरोध करते हुए रंजीत रंजन ने कहा कि बिहार में हाईकोर्ट ने हिंदी में सुनवाई करने से मना कर दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर बिहार में हाईकोर्ट ने हिंदी में सुनवाई करने से मना किया है, तो यह गंभीर बात है। इस बारे में सदस्य वहां के राज्यपाल से मिल सकती हैं और इस विषय को उठा सकती हैं।

रिजिजू ने कहा कि अन्य राज्यों में राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी के पश्चात इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्यों में कामकाज में हिंदी के उपयोग के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है। ‘क’ श्रेणी वाले प्रदेशों में यह अच्छा काम कर रहा है। अन्य श्रेणी के राज्यों पर हम हिंदी को थोप नहीं सकते हैं। प्रश्नकाल के दौरान रंजीत रंजन कहा कि संसद और मंत्रालयों के कामकाज में हिंदी का प्रयोग जरूरी है। ऐसा लगता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम बनकर रह गए हैं।

इस विषय को उठाते हुए रमेश कुमार वैश ने कहा कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा बनकर रह गई है। हिंदी के प्रचार प्रसार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रत्येक तिमाही के अंत में राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगाई जाती है और उसकी समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें हिंदी के प्रयोग के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सरकार की पहल पर 50 हजार सरल शब्दावली तैयार की गई है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मियों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण, हिंदी आशुलिपि, अनुवाद एवं कम्प्यूटर पर हिंदी के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जाता है। मंत्री ने कहा कि सरकार की राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भाव पर आधारित है और इसलिए हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग की तरफ से भारत सरकार के विभिन्न विभागों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गर्इं हैं।

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