आबकारी और भवन निर्माण से खजाना भरने की उम्मीद

कोरोनाकाल ने आम आदमी ही नहीं बल्कि सरकारों का भी बजट बिगाड़ा है। दिल्ली सरकार बिगड़ते बजट को सुधारने के लिए पहले ही कई कड़े और बड़े फैसले ले चुकी है।

Delhi
सांकेतिक फोटो।

कोरोनाकाल ने आम आदमी ही नहीं बल्कि सरकारों का भी बजट बिगाड़ा है। दिल्ली सरकार बिगड़ते बजट को सुधारने के लिए पहले ही कई कड़े और बड़े फैसले ले चुकी है। अब दिल्ली सरकार को आगामी वित्त वर्ष के लिए आबकारी नीति और जमीन (रीयल इस्टेट) से बड़ी उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया के बजट में ये दो ही क्षेत्र दिल्ली सरकार की आमदनी का स्त्रोत बनते नजर आ रहे हैं।

दिल्ली सरकार के बजट में बताया गया है कि आय बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार आबकारी नीति में बड़े बदलाव कर रही है। इस नीति के लागू होने के पश्चात दिल्ली में अवैध तरीके से बिक्री की जाने वाली शराब को रोका जा सकेगा और इस मद से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त शराब की दुकानकारी को अंतरराष्टÑीय स्तर पर स्थापित किए जाने के लिए भी सरकार आगामी वित्त वर्ष में कोशिश करेगी।

नजर रखेगी दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार ने बजट में प्रावधान किया है कि सरकार के पास उपलब्ध आंकड़े का प्रयोग करते हुए दिल्ली में संभावित लीकेज को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इससे ऐसे लोगों को भी जीएसटी नेट के दायरे में लाया जाएगा। जो अभी इस दायरे से बाहर हैं। जीएसटी को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सरकार एक अध्ययन भी करा रही है। इसके अतिरिक्त दिल्ली आने वाले वाहनों की आरएफआइडी के जरिए नजर रखना शुरू किया है।

सर्किल रेट में कमी का दांव

सरकार ने सम्पत्ति के कारोबार (रीयल इस्टेट) को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने छह माह के लिए सर्किल रेट में 20 फीसद कमी लाने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था की मदद से कोरोनाकाल में बंद के कारण आई मंदी से उभरने का मौका मिलेगा और रियल इस्टेट बाजार को राहत होगी। माना जा रहा है कि इसकी मदद से ऐसे परिवार जो जमीन या संपत्ति खरीद की योजना बना रहे हैं। वे सामने आएंगे और दिल्ली का कारोबार बढ़ेगा।

पढें नई दिल्ली समाचार (Newdelhi News). हिंदी समाचार (Hindi News) के लिए डाउनलोड करें Hindi News App. ताजा खबरों (Latest News) के लिए फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम पर जुड़ें।

Next Story
दिल्ली में जमीन और महंगी हुई
अपडेट