दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में विधायकों के वेतन भत्तों में 66 फीसद बढ़ोतरी का फैसला, माननीयों को अब 90 हजार रुपये हर महीने पगार मिलेंगे

विधायकों के वेतन व भत्ते संबंधित केंद्र अनुशंसित बढ़ोतरी की सीमा को मंगलवार को दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।

Delhi Assembly
सांकेतिक फोटो।

विधायकों के वेतन व भत्ते संबंधित केंद्र अनुशंसित बढ़ोतरी की सीमा को मंगलवार को दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।अब दिल्ली के विधायकों को प्रति माह 90,000 रुपए वेतन और भत्ते के रूप में मिलेंगे। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इससे पहले, प्रत्येक विधायक को 53,000 रुपए मिल रहे थे जिसमें 12,000 रुपए वेतन और शेष राशि भत्ते के रूप में शामिल थे। इस बढ़ोत्तरी के साथ हर विधायक को 30,000 रुपए तनख्वाह और 60,000 रुपए भत्ते के तौर पर मिलेंगे।

इसे लागू करते हुए दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि वृद्धि के बावजूद, दिल्ली के विधायक देश में सबसे कम वेतन पाने वाले विधायक रहेंगे। दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह पिछले 10 सालों में नहीं बढ़ी थी। इसलिए केजरीवाल सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से उनका वेतन एवं भत्ते अन्य राज्यों के विधायकों के बराबर बढ़ाने का अनुरोध किया था। दिल्ली सरकार ने विधायकों के लिए 54,000 रुपए वेतन का प्रस्ताव दिया था।

हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी और वेतन को 30 हजार रुपए तक सीमित कर दिया। इस तरह, भत्तों के साथ अब दिल्ली के विधायकों का वेतन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 90 हजार रुपए किया है।

वाई-फाई की सुविधा जारी रहेगी

दिल्ली में मुफ्त वाई-फाई सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने मंगलवार को इस सुविधा पर मुहर लगाई है। दिल्ली के 10561 स्थानों पर केजरीवाल सरकार अभी तक वाई-वाई की सुविधा दे रही है। दिल्ली दुनिया का पहला शहर है जहां सरकार की तरफ से पूरे शहर के लिए मुफ्त वाई-फाई की सुविधा है। राजधानी में केजरीवाल ने दिसंबर 2019 में आइटीओ बस स्टॉप से योजना की शुरु की थी।

आॅक्सीजन संयंत्र के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन :
कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी तेज करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में आॅक्सीजन उत्पादन संयंत्र और भंडारण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने की नीति को मंजूरी दी।

केंद्र द्वारा बढ़ाया गया वेतन ही पर्याप्त मानें : दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि कोरोना के इस संकट काल में दिल्ली के विधायकों को केंद्र द्वारा बढ़ाए गए वेतन को ही पर्याप्त मानना चाहिए। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में 400 फीसद वृद्धि न्यायोचित नहीं थी।

फिर भी सबसे कम वेतन वाले विधायक

जानकारी के मुताबिक, बढ़ोतरी के बाद भी दिल्ली के विधायक देश के अन्य राज्यों के विधायकों की तुलना में सबसे कम वेतन पाने वालों में से एक होंगे। उदाहरण स्वरूप, उत्तराखंड में 1.98 लाख, हिमाचल प्रदेश में 1.90 लाख, हरियाणा में 1.55 लाख, बिहार में 1.30 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन और भत्ते विधायकों को दिए जाते हैं।

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