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MCD चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार का तोहफा, दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी 13,350 रुपये हुई

श्रम मंत्री गोपाल राय ने बताया, 'न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत हर पांच साल में न्यूनतम मजूदरी बढ़नी चाहिए, लेकिन पिछले 22 -23 साल से मजदूरी नहीं बढ़ी थी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 37 फीसदी वृद्धि के केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ही मजदूरी में वृद्धि की घोषणा की। नए प्रस्ताव के तहत अब अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक न्यूनतम मजदूरी 9,724 रुपये से बढ़ाकर 13,350 रुपये, अर्धकुशल मजदूरों के लिए मासिक मजदूरी 10,764 रुपये से बढ़ाकर 14,698 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए मासिक मजदूरी 11,830 रुपये से बढ़ाकर 16,182 रुपये कर दी गई है।

केजरीवाल ने कहा कि इस प्रस्ताव से ट्रेड एसोसिएशन को परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी लेकिन जब जनता के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और खर्च होगा तो उससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वैसे जानकार कह रहे हैं कि एक के बाद एक प्रस्ताव इसलिए एलजी मंजूर कर रहे हैं क्योंकि निगम के चुनाव होने हैं।

गौरतलब है कि गुरुवार को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 17000 गेस्ट टीचरों का वेतन बढ़ाकर 32 से 34 हजार रुपये कर दिया गया है। एलजी ने इस संदर्भ में केजरीवाल सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है। हालांकि, सरकार के लिए इन प्रस्तावों को लागू करना आसान नहीं होगा। इसके लिए सरकार की ओर से एनफोर्समेंट टीम बनाई जाएगी। 3 महीने तक सघन अभियान चलाकर इसको सख्ती से लागू करवाने का प्रयास किया जाएगा।

श्रम मंत्री गोपाल राय ने बताया, ‘न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत हर पांच साल में न्यूनतम मजूदरी बढ़नी चाहिए, लेकिन पिछले 22 -23 साल से मजदूरी नहीं बढ़ी थी। 2011 की जनगणना 54 लाख कामगारों की है और यह आज करीब 60 लाख हो चुके हैं। इस 10 लाख स्व रोजगार वाले कर्मचारी हैं। इस फैसले से सीधेतौर पर 40-50 लाख लोगों की जिंदगी में इसका लाभ आएगा।’

मंत्री ने कहा, ‘ये मजदूरों के लिए होली का तोहफा है। इसके लिए राज्य व जिला स्तर एक कमेटी गठित की जा रही है, जो इस पर निगरानी रखेगी। अभी कानूनन न्यूनतम मजदूरी ना देने पर केवल 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है जिसको बढाकर 50,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की जेल का प्रावधान कानून में किया गया जो अभी केंद्र के पास लंबित, हम उम्मीद करते हैं जल्द ही वह पास होगा।’

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