जाट आंदोलन स्थगित: मेट्रो सेवा रहेगी सामान्य पर 4 स्टेशनों से नहीं निकल पाएंगे बाहर

सोमवार को एहतियातन चार स्टेशनों केन्द्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग पर निकास सुविधा बंद रहेगी।

Author Updated: March 19, 2017 9:14 PM
Delhi metro news, Delhi metro station, Delhi metro fourth Phase, Delhi metro latest Newsडीएमआरसी ने मध्य दिल्ली के 12 स्टेशन बंद करने के फैसले को वापस ले लिया है। (फाइल फोटो)

जाट आंदोलन के मद्देनजर सोमवार को प्रस्तावित दिल्ली कूच स्थगित होने के बाद मेट्रो रेल सेवा भी यथावत बहाल रहेगी। रविवार को जाट आरक्षण संघर्ष समिति के इस फैसले के बाद मेट्रो प्रशासन ने मध्य दिल्ली के 12 स्टेशन बंद करने और दिल्ली से इतर एनसीआर के अन्य शहरों में मेट्रो परिचालन बंद करने के फैसले को वापस ले लिया। हालांकि सोमवार को एहतियातन चार स्टेशनों केन्द्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, पटेल चौक और लोक कल्याण मार्ग पर निकास सुविधा बंद रहेगी। इन स्टेशनों पर प्रवेश सुविधा मिलेगी।

मेट्रो प्रशासन की ओर से जारी बयान के मुताबिक रविवार और इसके बाद भी मेट्रो सेवा यथावत बहाल रहेगी। दिल्ली पुलिस के परामर्श पर मेट्रो प्रशासन ने रविवार रात साढ़े ग्यारह बजे से एनसीआर के शहर गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव से मेट्रो परिचालन बंद करने और रात आठ बजे से मध्य दिल्ली के 12 स्टेशन अग्रिम आदेश तक बंद करने का ऐलान किया था। लेकिन जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने जाट आरक्षण की मांग को लेकर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता वार्ता सफल होने के बाद दिल्ली कूच का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज यहां जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार पांच मुख्य मांगों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी। बातचीत में केन्द्र सरकार की तरफ से शामिल केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह और विधि राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने केन्द्रीय स्तर पर जाटों को आरक्षण देने की राह में आ रही बाधाओं को दूर करने का भरोसा दिलाया।

जिन पांच मांगों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर सहमति बनी है उनमें राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय का फैसला आते ही आरक्षण देने संबंधी विधेयक को लागू करना, आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की समीक्षा कर उन्हें वापस लेना, आंदोलन में मारे गए या विकलांग हुए लोगों के आश्रितों को स्थायी नौकरी देना, घायलों को मुआवजा देना और आंदोलनकारियों के खिलाफ इरादतन कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है।

इस बीच रविवार को आंदोलनकारियों ने केन्द्र और राज्य सरकार के साथ बातचीत के बाद दिल्ली कूच स्थगित करने का फैसला किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस के परामर्श पर मेट्रो ने अपना फैसला वापस ले लिया।

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