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ट्विटर के ब्लू टिक को लेकर अदालत गए थे पूर्व CBI प्रमुख, कोर्ट ने लगा दिया जुर्माना; जानें पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक एम नागेश्वर राव की ट्विटर को लेकर दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसी मांग के साथ पहले फाइल की गई पीटीशन का निपटारा 7 अप्रैल, 2022 को कर दिया गया था। अब फिर से याचिका फाइल करने का कोई औचित्य नहीं है।

M. Nageshwara Rao|former CBI Director|Twitter
दिल्ली हाईकोर्ट (फोटो सोर्स- एएनआई)

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव की ट्विटर को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पूर्व सीबीआई प्रमुख ने अपने ट्विटर अकाउंट से वेरिफाइड टैग (ब्लू टिक) हटाने के मामले में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के खिलाफ याचिका दायर की थी।

मंगलवार को न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने उनकी याचिका खारिज कर दी। नई याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि इस रिट याचिका का कोई मतलब नहीं है, जबकि कोर्ट 7 अप्रैल को ही पिछली याचिका का निपटारा कर चुकी है। दरअसल, नागेश्वर राव ने पहले भी इसी मांग के साथ एक याचिका दायर की थी, जिसका निपटारा करते हुए कोर्ट ने उन्हें वेरिफाइट टैग के लिए ट्विटर के पास आवेदन करने की स्वतंत्रता दी थी।

इसके बाद राव ने वेरिफाइड टैग के लिए फिर से आवेदन किया लेकिन, ट्विटर द्वारा इसे बहाल नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।

राव ने एडवोकेट मुकेश शर्मा के जरिए केंद्र सरकार और ट्विटर के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राघव अवस्थी ने दलील दी। याचिकाकर्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका का निपटारा करते हुए वेरिफाइड टैग के लिए फिर से आवेदन करने की स्वतंत्रता दी थी। इस आदेश का पालने करते हुए याचिकाकर्ता ने फिर से आवेदन किया था लेकिन, आज तक सत्यापन टैग बहाल नहीं किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि उनके ट्विटर अकाउंट से टैग 16 मार्च, 2022 को हटा दिया गया था। याचिका में यह भी कहा गया कि ट्विटर की ये कार्रवाई मनमानी थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने उसी दिन ईमेल के जरिए शिकायत अधिकारी से संपर्क किया। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार से भी शिकायत की थी।

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