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दिल्ली: कल्याणपुरी में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, विरोध करने पर हिरासत में लिए गए AAP विधायक

बताया जा रहा है कि डीडीए की जमीन पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है।

Kalyanpuri
कल्याणपुरी इलाके में अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर (फोटो- @ANI/ट्विटर)

दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में डीडीए ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है। बताया जा रहा है कि डीडीए की जमीन पर कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, जिसके बाद बुधवार को अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार को हिरासत में ले लिया गया है।

50 साल से इलाके में दुकान चलाने वाले एक शख्स ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए बताया कि न इन्हें कोई नोटिस मिला और न कोई जानकारी थी। अचानक ये लोग आए और बुलडोजर चला दिया। डीडीए की टीम कल्याणपुरी इलाके के खिचड़ीपुर गांव में पहुंची थी। यहां चार अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया।

कल्याणपुरी इलाके में डीडीए की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों और आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। कल्याणपुरी में कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

डीडीए की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा और ट्वीट किया, “दिल्ली के खिचड़ीपुर में ग़रीबों के घर और दुकानों पर बुलडोजर चला रही बीजेपी। आप विधायक कुलदीप कुमार गरीबों का साथ देने पहुंचे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।” आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा, “AAP एमसीडी को गरीबों पर बुलडोजर नहीं चलाने देगी, चाहे आप विधायकों को जेल जाना पड़े।”

बता दें कि दिल्ली में एमसीडी भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एमसीडी ने इसके पहले, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी और ओखला में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी। इस दौरान कुछ जगहों पर बवाल भी हुआ था।

दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है। एक दिन पहले, सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा था कि एमसीडी शहर में 63 लाख से अधिक लोगों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने की योजना बना रही है, जो आजाद भारत में सबसे बड़ा विध्वंस होगा। इस बीच, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर तीनों नगर निगमों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट एक अप्रैल से अब तक मांगी गई है।

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