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दिल्ली: सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल से की मुलाकात, एबीवीपी पर की कार्रवाई की मांग

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात कर दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंसा फैलाने वालों और छात्रा गुरमेहर कौर को धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की।

Author March 1, 2017 4:45 AM
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (EXPRESS PHOTO BY PRAVEEN KHANNA)

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात कर दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंसा फैलाने वालों और छात्रा गुरमेहर कौर को धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। उपराज्यपाल ने कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि यह एक पैटर्न बनता जा रहा है कि भाजपा-एबीवीपी वाले खुद आदमी भेज कर राष्ट्रविरोधी नारे लगवाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और दूसरे लोगों पर नारेबाजी का आरोप लगा कर उनकी पिटाई करवाते हैं। पहले जेएनयू में यही हुआ और अब डीयू में भी यही हो रहा है। केजरीवाल ने कहा, ‘मैंने उपराज्यपाल से निवेदन किया है कि जिन लोगों ने मारपीट की है उन्हें गिरफ्तार किया जाए, वो गिरफ्तार होंगे तो पता चलेगा कि वो भाजपा वाले थे।’ केजरीवाल ने उपराज्यपाल से गुरमेहर कौर को धमकी देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, ‘पुलिस ने एफआइआर दर्ज की है, अच्छा है, लेकिन केवल एफआइआर से काम नहीं चलेगा। जिन लोगों ने ये धमकियां दी हैं उनके खाते हैं, वे तो रिकॉर्ड में हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि लोगों में एक संदेश जाए कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर आजकल धमकी देने का जो एक ट्रेंड चल गया है, यह तभी रुकेगा।’
मुख्यमंत्री ने कहा कि उपराज्यपाल ने एबीवीपी की गुंडागर्दी और गुरमेहर कौर को धमकी, दोनों घटनाओं के संबंध में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उपराज्यपाल ने भी ट्वीट कर कहा, ‘दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुझसे मुलाकात की। उन्हें आश्वासन दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’ वहीं केजरीवाल ने भाजपा पर गंदी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि इस किस्म की राजनीति देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश के युवा और उनके अभिभावक इसके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भी प्रशासन में है उनकी जिम्मेदारी है कि वे उस लड़की को सुरक्षा दें, लेकिन इसके बजाए वे इसे न्यायोचित ठहराने में लगे हैं।

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