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सीवीसी को 59 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हरी झंडी का इंतजार

  नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को कई महीनों से 59 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई को मंजूरी का इंतजार है। इनमें कई आईएएस अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप है।संबंधित खबरेंCOVID-19LockdownPHOTOSसुशांत केस CBI को सौंपा गया, केंद्र ने SC को दी जानकारी, […]

Author Published on: September 24, 2014 8:59 AM

 

नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को कई महीनों से 59 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई को मंजूरी का इंतजार है। इनमें कई आईएएस अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों पर कथित तौर पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप है।

सीवीसी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इन अधिकारियों से संबंधित 26 मामलों में पांच-पांच मामले कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन व दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित हैं। इसके अलावा चार मामले बैंक ऑफ इंडिया व तीन इंडियन ओवरसीज बैंक से संबंधित हैं।

आंकड़ों के अनुसार बाकी के मामलों में दो-दो मामले गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से संबंधित हैं। एक-एक मामला कारपोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स व रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। नियमों के मुताबिक अभियोजन संबंधी आग्रह का निपटान चार महीनों में करना होता है। सीवीसी की वेबसाइट पर इन अधिकारियों के नाम और पद की सूची डाली गई है। इनमें से कुछ मामले ऐसे हैं, जो सीबीआइ के पास तीन साल पहले दर्ज हुए थे।

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