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केजरीवाल सरकार के नक्शेकदम पर चल रही केंद्र सरकार: आप

केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना दिल्ली सरकार की सस्ती बिजली-मुफ्त पानी योजना से ही सीख लेकर तैयार की गई है।

Author नई दिल्ली | September 27, 2017 3:21 AM
Delhi Jal Board, Delhi Jal Board Approves, 20% Increase, 20% Increase in Water charge, Water and Sewer Charges, AAP Government, AAP Government Decision, Water and Sewer in Delhi, State newsदिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (File Photo)

आम आदमी पार्टी (आप) ने देश के हर घर में मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने संबंधी सौभाग्य बिजली योजना को लेकर दावा किया है कि यह योजना इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार का मॉडल अपना रही है। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस योजना की शुरुआत करने पर बधाई भी दी और यह तंज भी कसा कि जब उन्हें यह लगने लगा है कि देश की हवा बदलने लगी है तो वे इस किस्म की योजनाएं लेकर आ रहे हैं। देश की जनता अब उनके झांसे में नहीं आने वाली है। आप नेता आशुतोष ने मंगलवार को पार्टी की नियमित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना दिल्ली सरकार की सस्ती बिजली-मुफ्त पानी योजना से ही सीख लेकर तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर दिलचस्प बात यह है कि पहले जिस भाजपा के नेता अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली सरकार द्वारा मुफ्त पानी और बिजली देने की योजना का जबरदस्त विरोध करते थे, आज उनकी ही सरकार उसी केजरवाल सरकार की नकल कर योजनाएं ला रही है और वे इसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने सत्ता संभालने के साथ ही अपना वादा निभा दिया था लेकिन मोदी सरकार की इस योजना को देखने से पहले यह भी देखना जरूरी है कि इसी सरकार ने साल 2016 में ये एलान किया था कि मई 2017 तक हर परिवार को बिजली दी जाएगी लेकिन मोदी सरकार अपने इस लक्ष्य को पूरा ही नहीं कर पाई और तय मियाद निकल भी गई है।

आशुतोष ने कहा कि आप सरकार का मानना है कि देश के हर गरीब को निशुल्क बुनियादी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए और उसका भार सरकार को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने साल 2013-2014 में अपनी 49 दिन की सरकार में और फिर साल 2015 में भी गरीबों को सस्ती बिजली और मुफ्त पानी मुहैया कराया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी को यह काम करने में साढ़े तीन साल लग गए।  दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच फाइलों को लेकर चल रही तकरार को लेकर आप नेता ने कहा कि असल में आप सरकार या इसकी सरकार का उपराज्यपाल से कोई जातीय दुश्मनी नहीं है लेकिन यह सच है कि यदि दिल्ली के कल्याण से संबंधित योजनाओं में अड़ंगेबाजी होगी तो फिर संविधान के दायरे में संघर्ष जरूर किया जाएगा। उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक से संबंधित फाइल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब हमारे विधायकों ने उपराज्यपाल के निवास पर धरना दिया तो आखिरकार उपराज्यपाल ने संबंधित फाइल को मंजूरी दे दी।

 

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