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‘आप’ के लाभ के पद का मामला: केंद्र ने हाई कोर्ट में कहा, कानून में 21 संसदीय सचिवों के लिए नियम नहीं

जनहित याचिका में आप के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 13 मार्च के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

Author नई दिल्ली | Updated: July 13, 2016 9:18 PM
Delhi MCD, MCD Seats Delhi, Delhi MCD reservation, Delhi High Courtदिल्ली उच्च न्यायालय (Express Photo)

आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा 21 संसदीय सचिवों की नियुक्त का विरोध करते हुए केंद्र ने बुधवार (13 जुलाई) को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार सिर्फ एक संसदीय सचिव दिल्ली के मुख्यमंत्री से संबद्ध हो सकता था। गृह मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल की पीठ के समक्ष कहा कि मुख्यमंत्री के संसदीय सचिव का पद छोड़कर, संसदीय सचिवों के पद का जिक्र न तो भारत के संविधान में है और न ही इसकी चर्चा 1997 के दिल्ली विधानसभा सदस्य (अयोग्यता) संबंधित कानून में है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि इसलिए, 13 मार्च 2015 के आदेश के तहत 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति कानून के दायरे में नहीं है। गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्र सरकार के वकील जसमीत सिंह ने एक हलफनामे में यह दलील दी। यह हलफनामा एक एनजीओ की जनहित याचिका पर अदालत द्वारा केंद्र को दिए गए नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया। जनहित याचिका में आप के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 13 मार्च के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

अपने हलफनामे में गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा सदस्य (अयोग्यता) संबंधित कानून में संशोधन कर नियुक्ति को वैध बनाने की कोशिश की थी लेकिन राष्ट्रपति ने संशोधन विधेयक पर अपनी मंजूरी रोक रखी है। दिल्ली सरकार ने कहा कि 21 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए चुनाव आयोग को एक याचिका सौंपी गयी है और चुनाव निकाय ने उस संबंध में नोटिस जारी किया है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले में दलीलों की सुनवाई नहीं की। पीठ ने उसके बाद, मामले की सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख तय की।

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