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दिल्ली: सड़कों पर नहीं चलेंगे 10 साल पुराने डीज़ल वाहन, 28 लाख गाड़ियों पर आफ़त

दस साल पुराने वाहन अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाबत यह कदम उठाते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने मंगलवार को दस साल से पुराने डीजल वाहनों के दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध का निर्देश दिया। न्यायाधिकरण ने कहा कि सभी डीजल वाहन जो 10 साल से […]

Author April 8, 2015 10:32 AM
NGT आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों की संख्या 28 लाख के करीब है। (फ़ोटो-रवि कनोजिया)

दस साल पुराने वाहन अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाबत यह कदम उठाते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने मंगलवार को दस साल से पुराने डीजल वाहनों के दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध का निर्देश दिया।

न्यायाधिकरण ने कहा कि सभी डीजल वाहन जो 10 साल से अधिक पुराने हैं उन्हें दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए डीजल को प्रमुख कारण बताते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि हालात इतने खतरनाक हैं कि लोगों को स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण उन्हें दिल्ली छोड़ने की सलाह दी गई है।

न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एनजीटी के पीठ ने कहा कि ब्राजील, चीन, डेनमार्क जैसे कई देशों ने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है या उसपर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में है या उनसे मुक्ति पाने की प्रक्रिया चल रही है। ये देश डीजल वाहनों पर कठोर कर लगा रहे हैं। पीठ ने कहा, ‘हमने पहले ही गौर किया है कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने की जरूरत है। ताकि दिल्ली वाले अपनी हर सांस के साथ खराब स्वास्थ्य के करीब नहीं पहुंचें।’

अदालत ने कहा, ‘इसलिए हम निर्देश देते हैं कि सभी डीजल वाहन (भारी हों या हल्के) जो 10 साल पुराने हैं उन्हें दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी।’ न्यायाधिकरण ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग और अन्य संबद्ध अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस तरह के सभी वाहनों का व्यापक डाटा तैयार करें जो 10 साल या उससे अधिक पुराने हैं।

न्यायाधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी में हवा की बेहतर गुणवत्ता के लिए पिछले साल 26 नवंबर, 28 नवंबर और चार दिसंबर को दिए गए आदेशों का पालन नहीं करने के लिए अधिकारियों की आलोचना की।

न्यायाधिकरण का निर्देश वर्द्धमान कौशिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। कौशिक ने दावा किया है कि दिल्ली में कणिकाओं के स्तर में कई गुना वृद्धि हुई है। मंगलवार को पीठ ने अपने निर्देश में डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए साल सीमा 10 करने के निर्देश दे दिए।

‘वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य’ की ही याचिका पर सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इससे पहले भी सरकार को दिल्ली में पर्यावरण संतुलन पर ध्यान देने के निर्देश दिए थे। लेकिन तब 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों को सड़क से हटाने की बात थी।

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव केके शर्मा ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी किया है कि वे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के फैसले के आलोक में दिल्ली में पर्यावरण संतुलन पर ध्यान दें। दिल्ली परिवहन विभाग से 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का डाटा तैयार करने और इसे वेबसाइट पर डालने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों की संख्या 28 लाख के करीब है। इस आदेश के आलोक में ट्रैफिक पुलिस ने भी करीब 11 सौ एसे वाहनों पर जो 15 साल पुराने हैं कार्रवाई की।

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