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VIDEO: ‘दो टके के लोग कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं’, एक्ट्रेस कंगना रनौत पर भड़कीं मुंबई की मेयर

संजय राउत ने कहा कि 'एक्ट्रेस ने मुंबई पुलिस को माफिया और मुंबई को पीओके कहा है,,जो पार्टियां अदालत के आदेश से उत्साहित हैं क्या वो अभिनेत्री की इस बात से सहमत हैं?

mumbai, kangana ranautमेयर ने बीएमसी की कानूनी टीम के साथ बैठक करने की बात भी कही। फोटो सोर्स – ANI

अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले के हिस्सो को तोड़े जाने के मामले में बंबई उच्च न्यायालय ने बीएमसी को फटकार लगाई। कोर्ट द्वारा बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कारपोरेशन को फटकार लगाए जाने के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान भी सामने आया है। मुंबई की मेयर ने कहा कि ‘सभी लोग चकित हैं कि एक एक्ट्रेस जो की हिमाचल में रहती है, यहां आती है और हमारे मुंबई को पीओके कहती है…ऐसे दो टके के लोग अदालत को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं..यह गलत है।’

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई की मेयर ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट द्वारा कंगना रनौत केस में आए फैसले को लेकर जल्दी ही बीएमसी की कानूनी टीम के साथ बैठक भी करेंगी। एक्ट्रेस का बंगला तोड़े जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि ‘हमने जो किया वो म्यूनिसिपल के नियमों के मुताबिक था…मैंने अदालत का आदेश देखा नहीं है अभी।’

इधर शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने भी कंगना रनौत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा कि ‘एक्ट्रेस ने मुंबई पुलिस को माफिया और मुंबई को पीओके कहा है,,जो पार्टियां अदालत के आदेश से उत्साहित हैं क्या वो अभिनेत्री की इस बात से सहमत हैं? जज और अदालत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना नियमों का उल्लंघन है,,, तो जब कोई महाराष्ट्र या मुंबई को लेकर ऐसा बोलता है तो क्या यह मानहानि नहीं है?

बहरहाल आपको बता दें कि उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति एस जे काठवाला और न्यायमूर्ति आर आई चागला की पीठ ने कहा कि नागरिक निकाय द्वारा की गई कार्रवाई अनधिकृत थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। पीठ ने कहा कि नागरिक निकाय ने एक नागरिक के अधिकारों के खिलाफ गलत इरादे से कार्रवाई की है।

रनौत ने बीएमसी से हर्जाने में दो करोड़ रुपये मांगे थे और अदालत से बीएमसी की कार्रवाई को अवैध घोषित करने का आग्रह किया था। मुआवजे के मुद्दे पर पीठ ने कहा कि अदालत नुकसान का आकलन करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त कर रही है जो याचिकाकर्ता और बीएमसी को विध्वंस के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान पर सुनवाई करेगा।

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