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मनरेगा घोटाला: राज्य सरकार और सीबीआई से कार्रवाई रिपोर्ट तलब

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में हजारों करोड़ रुपए के कथित घोटाले की सीबीआई जांच मामले में राज्य सरकार तथा केंद्रीय जांच एजेंसी से 17 दिसम्बर को कार्रवाई तथा स्थिति रिपोर्ट तलब की है। न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह और न्यायमूर्ति अशोक पाल […]

Author November 12, 2014 11:36 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और सीबीआई से कार्रवाई रिपोर्ट तलब किया

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में हजारों करोड़ रुपए के कथित घोटाले की सीबीआई जांच मामले में राज्य सरकार तथा केंद्रीय जांच एजेंसी से 17 दिसम्बर को कार्रवाई तथा स्थिति रिपोर्ट तलब की है।

न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह और न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह की खण्डपीठ ने आज एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिया।
इस मामले में अदालत ने पहले फैसला सुनाते हुए सीबीआई को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मनरेगा घोटाले की जांच करने के आदेश दिये थे। इस आदेश के तहत सीबीआई विभिन्न जनपदों में शुरुआती जांच और घोटाले सम्बन्धी मामलों की विवेचना कर रही है जिसकी निगरानी अदालत कर रही है।

न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई को निर्देश दिया कि मनरेगा घोटाले की जांच और तफ्तीश सम्बन्धी सम्पूर्ण ब्यौरा अपने कब्जे में लेकर घोटाले की विवेचना जल्द पूरी करें। अदालत ने इस सम्बन्ध में प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश दिया है कि तीन हफ्ते में वह मामले से संबंधित सम्पूर्ण रिकॉर्ड सीबीआई को सौंप दें।

इसके पूर्व, सीबीआई के वकील ने अदालत को बताया कि प्रदेश के सभी सम्बन्धित जिलाधिकारियों ने घोटाले सम्बन्धी ब्यौरा जांच एजेंसी को नहीं सौंपा है। सीबीआई के वकील ने यह भी कहा कि गबन से सम्बन्धित सामग्री भी राज्य सरकार ने सीबीआई को नहीं मुहैया करायी है।

इस पर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 17 दिसम्बर नियत करते हुए उक्त निर्देश दिये।

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