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मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर बोली कांग्रेस-कोई 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो स्वागत है

11 मार्च को जब गोवा विधानसभा चुनावों के नतीजे आए तो कांग्रेस को 17 और बीजेपी को 13 सीटें मिली थीं।

कांग्रेस ने कहा है कि उसके पास भी बहुमत साबित करने के लिए 21 विधायक थे,और उसे गवर्नर से इस बारे में परामर्श करना चाहिए था।

मनोहर पर्रिकर ने चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। ज्यादा सीटें मिलने के बावजूद सरकार बनाने में नाकाम रही कांग्रेस अब सीधे सीएम पर्रिकर पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्वागत किया है, जिसमें उसने कहा था कि पर्रिकर को गुरुवार तक विश्वास मत साबित करना होगा। पार्टी के गोवा प्रभारी दिग्विजय सिंह ने इसे शानदार जीत बताया है, लेकिन वह अपने बयान की व्याख्या नहीं कर पाए। वरिष्ठ वकील और पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह मुख्य है कि कोर्ट ने छुट्टी के दिन भी कांग्रेस की अर्जी सुनी और राज्यपाल के फैसले पर दखल दिया। सिंघवी ने कहा कि अगर कोई दो दिन का मुख्यमंत्री बनना चाहता है तो उसका स्वागत है। सिंघवी का इशारा मनोहर पर्रिकर पर था, जिनके शपथ ग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर गोवा में धनबल का इस्तेमाल कर सत्ता हथियाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर राज्यपाल पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया।

यह था मामला: 11 मार्च को जब गोवा विधानसभा चुनावों के नतीजे आए तो कांग्रेस को 17 और बीजेपी को 13 सीटें मिली थीं। लेकिन इसके बाद राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने कांग्रेस की जगह बीजेपी को सरकार बनाने के लिए न्योता दिया। इसी को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने पर्रिकर के शपथ ग्रहण समारोह पर तो रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें बहुमत साबित करने को कहा है। कांग्रेस ने कहा है कि उसके पास भी बहुमत साबित करने के लिए 21 विधायक थे,और उसे गवर्नर से इस बारे में परामर्श करना चाहिए था।

गोवा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 16 मार्च को सदन में बहुमत साबित करे बीजेपी, पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर नहीं लगी रोक, देखें वीडियो ः

करना चाहिए था धरना: सुप्रीम कोर्ट ने आज (14 मार्च) को कांग्रेस को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आपके पास बहुमत था तो आपको गवर्नर के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसकी राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट में दी गई अर्जी बहुमत के सबूत को साबित नहीं करती। बीजेपी ने अपने नए सहयोगियों के समर्थन के राज्यपाल पत्र दिए हैं।

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