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ढहा नीरव मोदी का बंगला, भगोड़ा का टैग हटवाने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विजय माल्या

Nirav Modi: सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि राज्य के नियमों और तटीय क्षेत्र मानदंडों का उल्लंघन कर क्षेत्र में बनाई गईं 58 अन्य निजी संपत्तियों को नोटिस जारी किया था।

नीरव मोदी(फाइल फोटो)

महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार (6 दिसंबर) को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसने रायगढ़ जिले के महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि उसने रायगढ़ जिले के अलीबाग में समुद्र तट के आसपास बनाए गए भगोड़े ज्वैलर नीरव मोदी का अवैध बंगला ढहा दिया है। इसके अलावा विजय माल्या अपने ऊपर लगे भगोड़े के टैग को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। माल्या ने ट्वीट के जरिये भारतीय बैंकों और सरकार से अपील करते हुए कहा कि उसका प्रस्ताव मान लिया जाए। माल्या ने एक बार फिर कहा, ‘प्लीज मेरे पैसे ले लीजिए।’ इसके साथ ही माल्या ने कहा कि वह उन किस्सों को खत्म करना चाहते हैं कि वे बैंकों का पैसा लेकर भाग गए हैं।

नीरव मोदी के बंगले के मामले में सरकारी वकील पी बी काकाडे ने मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति एम एस कर्णिक की एक खंडपीठ को बताया कि उन्होंने राज्य के नियमों और तटीय क्षेत्र मानदंडों का उल्लंघन कर क्षेत्र में बनाए गए 58 अन्य निजी संपत्तियों को नोटिस जारी किया था। उन्होंने खंडपीठ के पूर्व के एक आदेश का पालन करते हुये यह जानकारी दी। अदालत ने सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों और अलीबाग के बीच पर अवैध निर्माण से जुड़े लंबित मुकदमों के बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा था। अलीबाग को पर्यटकों की पसंदीदा जगह माना जाता है।

सरकार ने शपथपत्र दायर करके अदालत को बताया नीरव मोदी का अवैध बंगला पांच दिसंबर को जमींदोज कर दिया गया और चार दिसंबर को ढहाने संबंधित नोटिस जारी करके दूसरे बंगलों के मालिकों से कहा गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर सभी अवैध इमारतों को गिरा दें। शपथपत्र में कहा गया है कि 61 दूसरी संपत्तियों के मालिकों ने स्थानीय अदालतों से भवन तोड़े जाने पर स्थगन आदेश हासिल कर लिया है। सरकार इन आदेशों पर विधिक कार्रवाई कर रही है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर तय की है। न्यायालय इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र धावले की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

इसमें अदालत से शासन को यह आदेश देने का आग्रह किया गया है कि अलीबाग के कई गांवों में ‘‘ज्वार भाटे वाले इलाकों की सीमा’’ में आने वाले सभी अवैध बंगलों को गिरा दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि ये बंगले महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों और राज्य के भू नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि वर्सोली, ससवाने, कोलगांव और डोकावडे सहित दूसरे गांवों में ऐसे करीब 175 निजी आवासों का निर्माण हुआ है। ये बंगले नीरव मोदी सहित दूसरे ‘‘अमीर’’ व्यापारियों और फिल्म कलाकारों के हैं। गौरतलब है कि नीरव मोदी, पंजाब नेशनल बैंक से दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त है और वह देश छोड़कर फरार हो गया है।

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