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27 मई से पहले होंगे महाराष्ट्र में MLC चुनाव, EC का फैसला, उद्धव ठाकरे की कुर्सी से संकट टला

ठाकरे ने पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। खास बात है कि वो मौजूदा समय में किसी भी विधानसमंडल के सदस्य भी नहीं है। ऐसे में संविधान के तहत ठाकरे को सीएम बनने के छह महीने के भीतर अर्थात 27 मई 2020 तक किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी हो जाता है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। (ANI)

देश में घातक कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार (1 मई, 2020) को महाराष्ट्र में विधान परिषद (MLC) के लिए चुनाव कराने की अनुमति दे दी। आयोग ने इसके साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान आवश्यक दिशा-निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक एमएलसी चुनाव 21 मई को मुंबई में होंगे। चुनाव आयोग की हरी झंडी के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राहत की सांस ली है और उनकी सीएम की कुर्सी जाने का खतरा भी टलता हुआ नजर आता है।

दरअसल ठाकरे ने पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। खास बात है कि वो मौजूदा समय में किसी भी विधानसमंडल के सदस्य भी नहीं है। ऐसे में संविधान के तहत ठाकरे को सीएम बनने के छह महीने के भीतर अर्थात 27 मई 2020 तक किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी हो जाता है।

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इससे पहले ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल के सिफारिश करने के कुछ ही दिन बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से राज्य विधानमंडल के उच्च सदन की नौ रिक्त सीटों के लिए चुनाव की घोषणा करने का गुरुवार को अनुरोध किया, जिसकी आयोग ने आज मंजूरी दे दी है।

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राज्य मंत्रिमंडल ने दो बार कोश्यारी से सिफारिश की थी कि वह राज्यपाल के कोटे से ठाकरे को विधान परिषद में मनोनीत करें। इसके बावजूद कोश्यारी ने चुनाव आयोग से चुनाव कराने का अनुरोध करने का फैसला किया। बता दें कि विधान परिषद की नौ सीटें 24 अप्रैल से रिक्त हैं। उद्धव ठाकरे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, ऐसे में उन्हें 27 मई 2020 से पहले विधानमंडल के किसी सदन में निर्वाचित होना पड़ेगा।

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इससे पहले राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोराट ने कहा कि शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने आयोग को अलग-अलग पत्र लिखकर विधान परिषद की नौ रिक्त सीटों पर चुनाव कराने का अनुरोध किया है ताकि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर अनिश्चितता समाप्त हो सके।

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