महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि अदालतों में पेंडिंग तलाक के मामलों को कम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार जल्द ही मुंबई में 17 और फैमिली कोर्ट्स खोलेगी। दरअसल, मुंबई में फैमिली कोर्ट्स में 5,000 से अधिक तलाक के मामले पेंडिंग हैं, लेकिन केवल सात अदालतें हैं।
मुंबई में फैमिली कोर्ट्स की संख्या सिर्फ 7
शिवसेना एमएलसी विलास पोटनिस, सुनील शिंदे और सचिन अहीर द्वारा मुंबई की पारिवारिक अदालतों में मामलों की हाई पेंडेंसी के बारे में सवाल का जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने यह घोषणा की। विलास पोटनिस ने यह भी पूछा कि क्या यह सच है कि मुंबई में पारिवारिक अदालतों में 5,000 से अधिक तलाक के मामले पेंडिंग हैं, लेकिन केवल सात अदालतें हैं। इस बात को स्वीकार करते हुए डिप्टी सीएम फडणवीस ने घोषणा की कि राज्य सरकार पूरे राज्य में 41 नए फ़ैमिली कोर्ट स्थापित करेगी ताकि हर जिले में एक परिवार अदालत हो और भविष्य में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक फैमिली कोर्ट हो।
मुंबई में 17 फैमिली कोर्ट्स खोलेगी सरकार
देवेंद्र फडणवीस ने काउंसिल को बताया, “अब तक हम केवल उन जिलों में फैमिली कोर्ट्स स्थापित करते थे, जहां मामलों की पेंडेंसी सबसे अधिक थी और हमारे पास राज्य के 25 जिलों में अदालतें हैं। हालांकि, अब स्थिति को देखते हुए हम राज्य के हर जिले में एक अदालत स्थापित करेंगे। केंद्र सरकार का नियम है कि हर 10 लाख की आबादी पर एक फैमिली कोर्ट होना चाहिए इसलिए हम उसका पालन करेंगे।”
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 75,000 कर्मचारियों की भर्ती योजना के तहत अदालतों में खाली पदों को भी भरेगी। फडणवीस ने विधान परिषद को बताया, “भर्ती प्रक्रिया कानून और न्यायपालिका विभाग द्वारा आयोजित की जाएगी और इसके तहत हम संरक्षण अधिकारियों को शामिल करेंगे।”
ओल्ड पेंशन स्कीम पर क्या बोले देवेंद्र फडणवीस
वहीं, पुरानी पेंशन योजना (OPS) के संदर्भ में विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों का जबाव देते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा कि हम पुरानी पेंशन योजना के खिलाफ नहीं हैं। इस बारे में सरकार सकारात्मक है लेकिन हमें राज्य के आर्थिक मामलों पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के समापन के बाद वह अधिकारियों और यूनियन्स के साथ बैठक करेंगे और किसी नतीजे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे।
