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कोरोना के कारण एक तिहाई कैदियों को जेल से रिहा करेगी महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा ने भी लिया पेरोल पर छोड़ने का फैसला

महाराष्ट्र सरकार और हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि सिर्फ उन्हीं कैदियों को छोड़ा जाएगा, जिनकी सजा 7 साल या उससे कम है।

Author Edited By कीर्तिवर्धन मिश्र मुबंई/पानीपत | Updated: March 27, 2020 9:08 AM
crime, crime newsप्रतीकात्मक तस्वीर

कोरोनावायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद करीब 11,000 कैदियों को बाहर निकालने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार शाम को ऐलान किया कि कोरोनावायरस से बचाव के कदम के तौर पर उन्होंने राज्य की 50 जेलों में बंद 36,000 कैदियों में से एक-तिहाई को छोड़ने का फैसला किया है। दूसरी तरफ हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी कुछ ऐसा ही निर्णय लिया है। हालांकि, यहां कैदियों को अधिकतम 3 महीने की पैरोल देकर जेल से बाहर किया जाएगा।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि जिन्हें छोड़ा जा रहा है ये वे कैदी होंगे जो जेल में सात साल से कम की सजा काट रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि जिन्हें छोड़ा जाएगा, उनमें ज्यादातर के खिलाफ ट्रायल जारी है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं, जिन्हें पहले पैरोल या फर्लो पर छोड़ा जा चुका है। हालांकि, आतंकवाद और आर्थिक अपराध से जुड़े लोगों को जेल से नहीं निकाला जाएगा।”

एक आईपीएस अधिकारी ने बताया कि कैदियों को पैरोल पर पहले 45 दिन के लिए रिहा किया जाएगा। अगर एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 इसके बाद भी लागू रहता है, तो पैरोल को 30 दिन और बढ़ाया जाएगा। एक बार जब यह यह कानून वापस ले लिया जाएगा, तब सभी कैदियों को वापस जेल में डाल दिया जाएगा। इस बारे में सभी तकनीकी औपचारिकताएं शुक्रवार को की जाएंगी। एक हफ्ते के अंदर सभी कैदियों को छोड़ना भी शुरू कर दिया जाएगा।

उधर हरियाणा में सरकार ने बुधवार को ही कैदियों को अधिकतम तीन महीने की पैरोल देकर छोड़ने का ऐलान किया था, ताकि कोरोनावायरस को लेकर बढ़ते डर को कम किया जा सके। फैसला हुआ था कि जिन अपराधियों ने पैरोल या फर्लो ले ली है, उन्हें 4 हफ्तों के लिए अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी। वहीं जो अपराधी पहले पैरोल-फर्लो लेकर शांतिपूर्वक जेलों में लौट चुके हैं, उन्हें विशेष तौर पर 6 हफ्ते की पैरोल दी जाएगी।

राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक, 65 साल के ऊपर सभी कैदियों (नारकोटिक्स, पोक्सो और दुष्कर्म के केस छोड़कर) को 6 हफ्ते की विशेष पैरोल दी जाएगी। हालांकि, विदेश के अपराधियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। वहीं, अच्छा बर्ताव करने वाले कैदी, जिन्हें सात साल से कम की सजा मिली है, उन्हें 6 से 8 हफ्ते की पैरोल दी जा सकती है।

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