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मुंबई: सोशल मीडिया में नहीं रोक सकते राजनीतिक पोस्ट, चुनाव आयोग ने HC में जताई असमर्थता

सोशल मीडिया पर मतदान के 48 घंटे पहले राजनीतिक टिप्पणियां या पोस्ट करने के मामले में दायर याचिका को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि वह इसे रोकने में असमर्थ है।

चुनाव आयोग फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस

सोशल मीडिया पर मतदान के 48 घंटे पहले राजनीतिक टिप्पणियां या पोस्ट करने के मामले में दायर याचिका को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि वह इसे रोकने में असमर्थ है। आयोग ने मतदान से पहले 48 घंटों के दौरान राजनीतिक विज्ञापन, ‘पेड’ चुनाव संबंधित विज्ञापन आदि सोशल मीडिया पर डालने से रोकने में अपनी असमर्थता जताई है। बता दें कि कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से यह जवाब वकील प्रदीप राजगोपाल ने दिया।

दरअसल, सागर सूर्यवंशी नाम के अधिवक्ता द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसमें कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि मतदान से 48 घंटे पहले नेताओं और निजी व्यक्तियों समेत सभी लोगों को सोशल मीडिया माध्यमों यू-ट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि पर राजनीतिक, चुनाव से संबंधित या ‘पेड’ राजनीतिक चुनाव सामग्री से संबंधित विज्ञापन डालने से रोका जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि मतदान के दिन से पहले 48 घंटे के दौरान किसी भी तरह के राजनीतिक विज्ञापनों या चुनाव प्रचार में शामिल होने पर रोक संबंधी कानून पहले से उपलब्ध हैं। मामले की सुनवाई न्यायाधीश नरेश पाटिल और न्यायमूर्ति एनएम जामदार की पीठ ने की।

बता दें कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता राजगोपाल के अनुसार जन प्रतिनिधित्व कानून (1951) की धारा 126 के मुताबिक, मतदान से पूर्व 48 घंटे के दौरान सार्वजनिक सभाओं, जुलूस, प्रचार आदि पर रोक लगाती है। साथ ही कहा कि मतदान से ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ‘पेड’ पॉलिटिकल सामग्री और विज्ञापनों का प्रदर्शन भी कानून के अंतर्गत निषेध है और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी इन पाबंदियों में आते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निजी तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर किसी राजनीतिक दल या उसकी नीतियों की तारीफ करता है तो चुनाव आयोग उसे कैसे रोक सकता है? इस पर आयोग ने अपने वकील प्रदीप राजगोपाल के जरिए कहा कि वह चुनाव से 48 घंटे पूर्व राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में सोशल मीडिया पर राजनीतिक टिप्पणियां या पोस्ट करने से नहीं रोक सकता है।

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