महाराष्ट्र एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के अधिकारियों को वेतन वृद्धि और प्रमोशन मिलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को घोषणा की कि नशीले पदार्थों से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) में तैनात अधिकारियों को दूसरी यूनिट्स में उनके समकक्षों की तुलना में ज्यादा वेतन या प्रमोशन मिलेगा। सीएम ने यह भी कहा कि इसके साथ ही उन्हें तीन साल के कार्यकाल के बाद उन्हें अपनी पसंदीदा पोस्टिंग चुनने का मौका भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री फड़नवीस ने विधानसभा में कहा कि ये प्रोत्साहन आमतौर पर नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों जैसे गढ़चिरोली में कार्यरत संवेदनशील इकाइयों या राज्य के भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो (ACB) के लिए आरक्षित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि इन पदों को अधिक आकर्षक बनाया जा सके और योग्य अधिकारियों की भर्ती की जा सके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा, “दुर्भाग्य से अतीत में जिन अधिकारियों को कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया, उन्हें नार्कोटिक्स यूनिट्स में तैनात कर दिया गया। हालांकि, नार्कोटिक्स से सफलतापूर्वक निपटने के लिए हमें अपने सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को इस प्रयास में शामिल करने की आवश्यकता है।”
अधिकारियों को ANTF में आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन
सीएम ने आगे कहा, “सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को एएनटीएफ में आकर्षित करने के लिए हम गढ़चिरोली में अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के समान एक नीति विकसित कर रहे हैं। इसमें स्पेशल सैलरी या एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की तरह एक वन स्टेप प्रमोशन पॉलिसी शामिल हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) हैं तो एसीबी में शामिल होने पर आपको अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। इसका मतलब है कि कुशल अधिकारियों को आकर्षित करने के लिए या तो स्पेशल सैलरी या स्टेपवाइस प्रमोशन लागू किया जाएगा।”
अधिकारियों को कहीं भी अपनी पोस्टिंग चुनने का अवसर
फड़नवीस ने यह भी संकेत दिया कि इस नीति का एक और मुख्य आकर्षण यह है कि एएनटीएफ के साथ तीन साल की सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों को राज्य में कहीं भी अपनी अगली पोस्टिंग चुनने का अवसर मिलेगा। देवेंद्र फड़नवीस ने आगे कहा कि पहले एएनटीएफ इकाइयां छोटी होती थीं और आमतौर पर विभिन्न जिलों के स्थानीय पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों से मिलकर बनी होती थीं। वर्तमान में, एएनटीएफ में राज्य भर में सात इकाइयां हैं जिनमें 369 अधिकारी कार्यरत हैं।
महाराष्ट्र के सीएम ने इकाइयों के विकेंद्रीकरण की योजना की भी घोषणा की जिसके तहत प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एएनटीएफ के विशेष कर्मी मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री एएनटीएफ की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा के लिए प्रतिदिन 20 मिनट की बैठक करेंगे।
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