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तमिलनाडुः भ्रष्टाचार पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, सीएम के खिलाफ दिए CBI जांच के आदेश

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी द्वारा आवंटित किये गए सड़क निर्माण के ठेकों में भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का शुक्रवार को आदेश दिया।

Author October 13, 2018 7:20 AM
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी द्वारा आवंटित किये गए सड़क निर्माण के ठेकों में भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच का शुक्रवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति ए डी जगदीश चंदिरा ने यह निर्देश द्रमुक की ओर से दायर एक अर्जी पर दिया। न्यायमूर्ति ने यह आदेश सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) की ओर से दायर रिपोर्ट पर गौर करने के बाद दिया। अदालत ने कहा कि वह रिपोर्ट और द्रमुक के आयोजन सचिव आर एस भारती की ओर से दायर शिकायत पर डीवीएसी की ओर से की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। न्यायाधीश ने उसके बाद सतर्कता एजेंसी को निर्देश दिया कि वह सभी संबंधित दस्तावेज सीबीआई को एक सप्ताह के भीतर सौंप दे।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी को प्रारंभिक जांच तीन महीने के भीतर पूरी करनी है। उन्होंने कहा कि यदि प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है तो वह आगे बढ़ सकती है। द्रमुक ने सड़क के ठेकों के आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाया है। द्रमुक ने पलानीस्वामी पर अपने अधिकारों का दुरूपयोग करने और 3500 करोड़ रूपये की परियोजनाएं अपने रिश्तेदारों और ‘बेनामी’ को आवंटित करने का आरोप लगाया है।

इससे पहले जून में आए मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाड़ू के बागी 18 विधायकों की अयोग्यता के मामले में खंडित फैसला सुनाया गया था, जिसमें उन्हें राहत मिली थी। मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष पी. धनपाल द्वारा 18 विधायकों को अयोग्य करार देने के आदेश को बरकरार रखा था, जबकि उनके साथ न्यायमूर्ति एम. सुंदर ने अध्यक्ष के फैसले को अवैध करार दिया था।

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