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शिवराज काल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेगी कमलनाथ सरकार

विधि एवं विधायी कार्य मंत्री पीसी शर्मा ने शनिवार (29 दिसंबर, 2018) को कहा कि भाजपा सरकार के दौरान प्रदेश में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे।

Author December 30, 2018 12:16 PM
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (फोटो सोर्स : PTI)

मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार के नवनियुक्त विधि एवं विधायी कार्य मंत्री पीसी शर्मा ने शनिवार (29 दिसंबर, 2018) को कहा कि भाजपा सरकार के दौरान प्रदेश में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैं अपने विभाग (विधि एवं विधायी कार्य) के प्रमुख सचिव से जल्द ही इस मामले में प्रस्ताव तैयार करने के लिए चर्चा करुंगा।’ उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को आगे की कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष पेश किया जाएगा। शर्मा ने कहा कि आंदोलनों में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों को भी वापस लेने पर विचार किया जाएगा। साथ ही, कांग्रेस घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने का भी प्रस्ताव है। शर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि महिलाओं के खिलाफ मामलों की शीघ्र सुनवाई त्वरित अदालतों में कराने की व्यवस्था की जाएगी।

जानना चाहिए क कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। उन्होंने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, जनसम्पर्क, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विमानन, लोक सेवा प्रबंधन, अप्रवासी भारतीय, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार तथा ऐसे अन्य विभाग जो किसी को नहीं दिए गए हैं, अपने पास रखा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार डॉ. विजय लक्ष्मी साधो को संस्कृति, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग का दायित्व सौंपा गया है । सज्जन सिंह वर्मा को लोक निर्माण तथा पर्यावरण विभाग आवंटित किये गये है । हुकुम सिंह कराड़ा जल संसाधन विभाग का दायित्व सम्भालेंगे। डॉ. गोविन्द सिंह को साहकारिता विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि बाला बच्चन को गृह तथा जेल विभाग सौंपा गया है वे मुख्यमंत्री से भी संबद्ध रहेंगे।

मंत्रिमंडल में आरिफ अकील को भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग आवंटित किए गए है। बृजेन्द्र सिंह राठौर को वाणिज्य कर विभाग सौंपा गया है। मंत्रिमंडल में शामिल एकमात्र निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को खनिज साधन विभाग आवंटित किया गया है। लाखन सिंह यादव को पशुपालन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग का दायित्व सम्भालेंगे। तुलसी सिलावट लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बनाए गए हैं।

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