Madhya Pradesh: लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी को बड़ा तोहफा, 27 फीसदी आरक्षण को गवर्नर की मंजूरी
Lok Sabha Election से पहले मध्य प्रदेश में ओबीसी को बड़ा तोहफा दिया गया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
Updated: March 10, 2019 3:49 PM
मध्य प्रदेश राज्यपाल आनंदी बेन पटेल
फोटो सोर्सः ANI मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरक्षण के अध्यादेश के बाद मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश की कमल नाथ सरकार ने पिछले दिनों ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने की घोषणा की थी।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि यह अध्यादेश शुक्रवार को पास कराने के लिए राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के पास भेजा गया था। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले यह आरक्षण लागू हो जाएगा। रविवार शाम को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। माना जा रहा है कि इसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी।
एससी-एसटी को मिला 20 फीसदी आरक्षणः मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति को 20 फीसदी आरक्षण दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस सरकार द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी वर्ग को दी गई इस सौगात को एक चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही है। वहां के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ओबीसी वर्ग से थे। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने ओबीसी वोटों के 50 फीसदी से अधिक वोट हासिल किए थे, हालांकि वह 230 सदस्यीय सदन में कांग्रेस की 114 के मुकाबले केवल 109 सीटें बटोरने में ही कामयाब हो पाई। वर्तमान में राज्य की 29 लोकसभा सीटों में से 26 पर भाजपा का कब्जा है, बाकी तीन सीटों पर कांग्रेस की सरकार है।
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