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हुड्डा पर धनशोधन का मामला प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के लिए नई मुसीबत पैदा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुड़गांव के मानेसर में जमीन के अधिग्रहण में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उनके और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के लिए नई मुसीबत पैदा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुड़गांव के मानेसर में जमीन के अधिग्रहण में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उनके और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में किसानों को 1500 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया था। ईडी ने सीबीआइ की प्राथमिकी के आधार पर कांग्रेस नेता के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की है। पिछले हफ्ते सीबीआइ ने हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी में तलाशी ली थी।

सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय का मामला धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत बनाया गया है व एजंसी ने इस मामले में किए गए भ्रष्टाचार के फलस्वरूप कथित रूप से अवैध तौर हुई आपराधिक कमाई की पहचान करनी शुरू कर दी है। शीघ्र ही आरोपियों को सम्मन भेजा जाएगा। जांच के तहत एजंसी दागी कोष से अर्जित परिसपंत्ति की भी जांच कर रही है ताकि पीएमएलए के तहत उनकी कुर्की की जा सके।

यह मामला पिछले साल सितंबर में इस संबंध में सीबीआइ द्वारा दर्ज किए गए एक मामले से संबंधित है। सीबीआइ ने इस आरोप पर मामला दर्ज किया था कि 27 अगस्त, 2004 से 27 अगस्त, 2007 के बीच निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिलीभगत कर गुड़गांव जिले में मानसेर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों के किसानों और भूस्वामियों को सरकार द्वारा अधिग्रहण का भय दिखा कर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली थी। आरोप है कि मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला के भूस्वामियों को करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

पिछले हफ्ते हुड्डा के निवास की तलाशी के दौरान सीबीआइ ने करोड़ों रुपए के धन के लेन-देन का ब्योरा मिलने का दावा किया था जिसे अब एजंसी जांच कर रही है। उम्मीद है कि ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए शीघ्र ही सीबीआइ से इन दस्तावेजों की प्रतियां मांग सकती है। सीबीआइ ने आरोप लगाया कि शुरू में हरियाणा सरकार ने मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों में औद्योगिक आदर्श टाउनशिप की स्थापना के वास्ते 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए जमीन अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की थी।

उसने मामला दर्ज करने के बाद कहा था कि उसके बाद सरकारी अधिग्रहण का भय दिखाकर निजी बिल्डरों ने मामूली कीमत पर भूस्वामियों की जमीन हथियार ली। उसके बाद सरकारी नीति का उल्लंघन करते हुए अधिग्रहण प्रक्रिया से मुक्त कर यह जमीन उसके मूल भूस्वामियों के बजाय बिल्डरों, उनकी कंपनियों और एजंटों के पक्ष में जारी करते हुए सक्षम प्राधिकार यानी उद्योग निदेशक द्वारा आदेश जारी किया था। सीबीआइ ने प्राथमिकी में आरोप लगाया कि इस तरह 400 एकड़ की जिस जमीन की कुल कीमत बाजार दर चार करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 1600 करोड़ रुपए थे, वह जमीन निजी बिल्डरों ने कथित रूप से भूस्वामियों से महज करीब 100 करोड़ रुपए में खरीदी।

अधिग्रहण का गड़बड़ घोटाला
’सीबीआइ की प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया।
’सीबीआइ ने पिछले हफ्ते हुड्डा के निवास की तलाशी के दौरान करोड़ों रुपए के लेन-देन का ब्योरा मिलने का दावा किया था।
’912 एकड़ जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हुई थी, उसके बाद अधिग्रहण का भय दिखा कर निजी बिल्डरों ने मामूली कीमत पर जमीन हथिया ली थी।
भूस्वामियों को नुकसान
निजी बिल्डरों ने 27 अगस्त, 2004 से 27 अगस्त, 2007 के बीच हरियाणा सरकार के अज्ञात जनसेवकों के साथ मिलीभगत कर गुड़गांव जिले में मानसेर, नौरंगपुर और लखनौला गांवों के किसानों और भूस्वामियों को सरकार द्वारा अधिग्रहण का भय दिखा कर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली थी। आरोप है कि मानेसर, नौरंगपुर और लखनौला के भूस्वामियों को करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

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