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MP: गोरक्षा के नाम पर हिंसा पड़ेगी महंगी, कमल नाथ सरकार ने पेश किया 5 साल तक की सजा वाला विधेयक

गाय के नाम पर कानून के खिलाफ जाकर इकट्ठा हुई भीड़ में यदि किसी व्यक्ति द्वारा हिंसा की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को एक साल से पांच साल तक की सजा और 50 हजार रुपए तक के जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है।

Author भोपाल | July 18, 2019 6:35 AM
प्रतीकात्मक फोटो (फोटो सोर्स: इंडियन एक्सप्रेस)

गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर लगाम लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ‘मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2019’ को बुधवार (17 जुलाई) को मॉनसून सत्र में विधानसभा में पेश किया। इसके कानून बनने पर गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को मध्य प्रदेश में छह महीने से लेकर पांच साल तक की जेल की सजा मिल सकती है और गोवंश को लाने-ले जाने वाले व्यक्तियों को इसके लिए अभिवहन अनुज्ञा पत्र दिए जाएंगे, ताकि गोवंश के परिवहन में आने वाली कठिनाइयां दूर हो सकें।

मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव द्वारा सदन में पेश किए गए इस विधेयक के अनुसार इसके विधानसभा में पारित होकर कानून बनने के बाद यदि कोई शख्स अकेला गोरक्षा के नाम पर हिंसा करेगा तो उसे छह महीने से लेकर तीन साल की सजा और 25 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं गाय के नाम पर कानून के खिलाफ जाकर इकट्ठा हुई भीड़ में यदि किसी व्यक्ति द्वारा हिंसा की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को एक साल से पांच साल तक की सजा और 50 हजार रुपए तक के जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है।

पेश किए गए विधेयक के अनुसार, यदि अपराधी दोबारा ऐसा अपराध करता है तो उसकी सजा दोगुनी कर दी जाएगी। विधेयक के अनुसार गोरक्षा के नाम पर की गई हिंसा में यदि किसी व्यक्ति को पूर्व में न्यायालय ने दोषी ठहराया है और वह दोबारा गोरक्षा के नाम पर हिंसा का अपराध करता है, तो उसे उस अपराध में प्रावधान के तहत मिलने वाले कारावास की दोगुनी सजा दी जाएगी।

विधेयक के जरिये मध्य प्रदेश की कांग्रेस नीत सरकार राज्य में गोवंश परिवहन के नियमों में बदलाव भी करने जा रही है, ताकि प्रदेश में गोवंश परिवहन आसान हो सके और स्वयंभू गोरक्षक इनका परिवहन करने वाले किसी व्यक्ति को परेशान न कर सके। इसके लिए इस विधेयक में कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार गोवंश परिवहन करने वाले व्यक्तियों को गोवंश परिवहन हेतु अभिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करेगी। इससे गोवंश के परिवहन में आने वाली कठिनाइयां दूर होंगी।

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