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झारखंड: आधार की वजह से राशन नहीं, ‘भात-भात’ कहते मां की गोद में मर गई बच्ची

राय ने कहा कि इस मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और हम खुद भी इस मामले को देख रहे हैं।

संतोषी का परिवार सरकार की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत राशन लेता था।

झारखंड के सिमड़ेगा में भूख से 11 साल की बच्ची की मौत के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि आठ दिनों से कुछ न खाने के कारण संतोषी की 28 सितंबर को मौत हो गई थी। संतोषी का परिवार सरकार की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत राशन लेता था। केंद्र सरकार सभी सरकारी स्कीम के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर रही है। सरकार ने राशन कार्ड को भी आधार से लिंक कराने को कहा है। संतोषी के परिवार का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं था जिसके कारण डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लायर ने उन्हें राशन देने से इनकार कर दिया था। अपनी बच्ची की मौत पर नम आंखे लिए संतोषी की मां कोयली देवी ने कहा मैं चावल लेने गई थी लेकिन मुझे कहा गया कि हमें कोई राशन नहीं मिलेगा। कोयली देवी ने कहा कि मेरी बेटी ने भात-भात कहते हुए मेरी गोद में दम तोड़ दिया।

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राज्य खाद्य मंत्री सरयू राय ने मंगलवार को एएनआई से कहा कि सभी को स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि अगर किसी का आधार राशन कार्ड से लिंक नहीं होगा तो उसे राशन देने से इनकार नहीं किया जाएगा। राय ने कहा कि इस मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और हम खुद भी इस मामले को देख रहे हैं। इसके बाद राय ने कहा कि एक फिर सभी राशन विक्रेताओं को निर्देश दिए जाएंगे कि राशन कार्ड आधार से लिंक न होने पर किसी को राशन के लिए मना न किया जाए।

 

झारखंड और राजस्थान में ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें आधार कार्ड का हवाला देते हुए राशन नहीं दिया जा रहा है। वहीं कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार आधार को हर कार्य में अनिवार्य कर साल 2013 के सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के खिलाफ हैं जिसमें कहा गया था सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद झारखंड सरकार ने जनता को सरकारी सुविधा प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड जरुरी किया हुआ है। वहीं 30 सितंबर को लातेहार के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ने लोगों को धमकी दी थी कि अगर उनका नवंबर तक राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ तो उनका नाम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट से हटा दिया जाएगा।

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