झारखंड में उपचुनाव से पहले BJP को JDU ने सुझाया ये फॉर्मूला, कहा- NDA को मिलेगी ‘पहचान’, बिहार चुनाव पर भी पड़ेगा असर

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की झारखंड इकाई ने भाजपा को उपचुनाव से पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बताया है। इसके तहत दोनों पार्टियां एनडीए गठबंधन के अंतर्गत एक-एक सीट पर चुनाव लड़ेंगी। जदयू का कहना है कि इससे झारखंड में एनडीए के पुनर्गठन और सुधार का रास्ता तय होगा। साथ ही संगठन बिहार में विधानसभा चुनाव जीतने में भी सक्षम होगा। बता दें कि झारखंड की दुमका और बरमो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दोनों ही पार्टियों का अब तक झारखंड में गठबंधन नहीं रहा है। पिछले चुनाव में जहां भाजपा को 26 सीटें मिली थीं, वहीं जदयू 41 सीटों पर लड़ने के बावजूद एक भी सीट नहीं जीत पाई थी।

जदयू की झारखंड इकाई के अध्यक्ष सलखन मुर्मू के मुताबिक, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी दुमका सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसी को देखते हुए जदयू ने भाजपा को यह प्रस्ताव दिया है। बता दें कि दुमका सीट पर पिछले साल हुए चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव जीता था। पर बरहैट सीट रखने के कारण उन्हें यह सीट छोड़नी पड़ी थी।

मुर्मू का कहना है कि कुछ खबरों के मुताबिक, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मरांडी को दुमका सीट से चुनाव लड़ाने के लिए कहा था। उन्होंने पहले इसी सीट पर 1996 में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को हराया था। मुर्मू के मुताबिक, यह झारखंड में सत्तासीन झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन के मरांडी को विपक्ष के नेता का पद न देने की काट यानी प्लान ‘बी’ है। बता दें कि झारखंड में भाजपा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। चुनाव आयोग भी मरांडी की JVM-P के भाजपा के साथ गठबंधन को मान्यता दे चुका है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी 50:50 सीट शेयरिंग की मंजूरी
मयूरभंज से भाजपा के पूर्व सांसद मुर्मू के मुताबिक, दोनों पार्टियों के बीच उपचुनाव और ग्रामीण-शहरी निकाय चुनावों के लिए 50:50 सीट शेयरिंग पर उन्होंने जदयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी चर्चा की, जिन्होंने इस प्रस्ताव के लिए मंजूरी दे दी। मुर्मू का कहना है कि इससे बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा और झारखंड में होने वाले आगामी चुनावों में भी एनडीए को बढ़त मिलेगी।

हालांकि, झारखंड भाजपा के अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कहना है कि सलखन मुर्मू का सीटों का साझा करने का प्रस्ताव उनका निजी विचार है और यह आसमयिक है। उपचुनाव की तारीखों का फैसला होने के बाद भी हम राज्य और केंद्रीय नेतृत्व से इस बारे में चर्चा करेंगे।

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