महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर चर्चा में हैं, चर्चा का कारण है एनसीपी के दोनों गुट के विलय की बात। खबर है कि शरद पवार गुट और सुनेत्रा गुट को ऑफर दिया गया है कि वो विलय कर लें और एनडीए का समर्थन करें। आगामी मानसून सत्र में भाजपा अपनी संख्या बल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे लेकर अब कांग्रेस ने अपनी राय रखी है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि उन्होंने खुद जयंत पाटिल इस बारे में बात की है।
चर्चा हो रही है कि केंद्र सरकार संसद में महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पेश करने वाली है।
भाजपा ने दिया है ऑफर
सूत्रों के मुताबिक, भाजपा नेतृत्व ने NCP के दोनों धड़ों (सुनेत्रा पवार गुट और शरद पवार गुट) के बीच सत्ता का संतुलन बनाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में दो पद देने का प्रस्ताव दिया है, बशर्ते वे दोनों एक पार्टी के तौर पर विलय करने के लिए सहमत हों।
ये सब सिर्फ अटकलें हैं- नाना पटोले
इधर विलय की खबरों को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, “मैंने कल खुद जयंत पाटिल से बात की थी। उन्होंने कहा कि वे दल नहीं छोड़ेंगे; वे INDIA गठबंधन के साथ ही बने रहेंगे। उन्होंने मुझे यही बताया। ये सब सिर्फ अटकलें हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर और चर्चा करने की कोई जरूरत है।”
आगे उन्होंने कहा, “चूँकि यह सिर्फ अटकलें हैं, इसलिए हमारे लिए इस मामले में पड़ने का कोई कारण नहीं है। चाहे मामला अजित पवार गुट का हो या शरद पवार गुट का, ये पार्टी के अंदरूनी मामले हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इन बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत है।”
न्यूज एजेंसी एएनआई के सवाल पर कि टीएमसी के कई सांसदों भाजपा के टिकट पर उतर रहे हैं, इस पर जवाब देते हुए नाना पटोले ने कहा, सब सेटिंग है, भाजपा कैसे पार्टियों को तोड़ती है। वह क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है। इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा था कि हम राज्य पार्टियों को पूरी तरह खत्म कर देंगे। वहीं उनका अभियान शुरू है। ये तो चलता रहेगा। भाजपा ने जिस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था का नंगा नाच बना रखा है,उसे डर्टी पॉलिटिक्स बोलते हैं। इसी के आधार पर आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही हैं।
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महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार हलचल पैदा हो गई है। खबर है कि एनसीपी के दोनों गुटों को विलय कर एनडीए में शामिल होने का प्रस्ताव मिला है। भाजपा इस मानसून सत्र से पहले सदन में अपनी संख्या बल बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। केंद्र सरकार संसद में इस बार महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक लाने वाली है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें