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कश्मीर: बंकरों में रहने को मजबूर सीमाई लोग

भूमिगत सामुदायिक बंकर ही जम्मू-कश्मीर के आरएस पुरा सेक्टर में सीमा के निकट रह रहे लोगों का दूसरा घर बन चुके हैं।
Author अब्दुलियां | October 26, 2016 03:42 am
अपनी सुरक्षा के लिए नागरिक बंकरों के निर्माण की मांग कर रहे हैं।

भूमिगत सामुदायिक बंकर ही जम्मू-कश्मीर के आरएस पुरा सेक्टर में सीमा के निकट रह रहे लोगों का दूसरा घर बन चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाक रेंजरों के बार-बार संघर्षविराम का उल्लंघन किए जाने के कारण अपनी जान बचाने के लिए वे इन बंकरों का सहारा ले रहे हैं। अपनी जीवन भर की जमा पूंजी जोड़कर 60 साल के नागर सिंह ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से कुछ दूरी पर अब्दुलियां गांव में एक घर बनाया लेकिन अपने घर से ज्यादा समय उन्होंने और उनके परिवार ने बंकर में बिताया। नागर सिंह के घर पर गोलियों के निशान और मोर्टार बम से हुए हमले के कारण बने बड़े छेद इस बात के गवाह हैं कि पाकिस्तान की ओर से संघर्षविराम के उल्लंघन की स्थिति में सीमा के निकट रहने वाले लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा- हमारे घरों पर बम और गोली बरसती हैं। हमारे घरों पर पाकिस्तान की ओर से मोर्टार बम दागे जाने के कारण कुछ घरों को नुकसान पहुंचा है।

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वर्तमान में संघर्षविराम के उल्लंघन की मार झेलने रहे कोरोताना खुर्द गांव के शमशेर सिंह चिब ने बताया कि हम लोग इन बंकरों के कारण जीवित हैं। सरकार ने जम्मू जिले में 43 से अधिक सामुदायिक बंकर बनाए हैं जबकि और 47 बंकरों का निर्माण चल रहा है। जम्मू के उपायुक्त सिमरनदीप सिंह ने बताया कि आरएस पुरा सेक्टर में हम लोगों के पास 30 सामुदायिक बंकर हैं। अकेले जम्मू में इस तरह के 43 बंकर हैं और 47  का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि एक बंकर में एक समय में 20 लोग रह सकते हैं। सीमा पार से संघर्षविराम के उल्लंघन की स्थिति में ये बंकर लोगों की जान बचाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार ने भूमिगत बंकर बनाने का फैसला किया था।
उपायुक्त ने बताया कि मूल रूप से बिहार के रहने वाले छह साल के विक्की कुमार ने अपने परिवार के साथ रात बंकर में बिताई। लेकिन जैसे ही वह खेलने के लिए बंकर से बाहर निकला, एक मोर्टार बम लगने से उसकी मौत हो गई। जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य के 448 सीमावर्ती इलाकों में 1,000 करोड़ रुपए की लागत से 20,000 बंकरों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है।

 

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