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त्रिपुरा: वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना, नई सरकारी भर्तियों पर लगाया प्रतिबंध

त्रिपुरा की बिप्लब सरकार ने राज्य में नई सरकारी नौकरियों के सृजन पर कई तरह की पाबंदी लगाने का फैसला किया है। वित्त विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि आबादी के लिहाज से राज्य में सरकारी नौकरियों का अनुपात देश में सबसे ज्यादा है।

Author December 19, 2018 6:19 PM
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब (एक्सप्रेस अर्काइव फोटो)

त्रिपुरा में वित्त विभाग की ओर से सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि आबादी के लिहाज से राज्य में सरकारी नौकरियों का अनुपात देश में सबसे ज्यादा है। जिसके मद्देनजर त्रिपुरा की बिप्लब सरकार ने राज्य में नई सरकारी नौकरियों के सृजन पर कई तरह की पाबंदी लगाने का फैसला किया है। सरकार ने कहा कि अगर नए पदों का सृजन किया जाता है तो पुराने खाली पदों को समाप्त कर दिया जाए।

त्रिपुरा राज्य की राजधानी करीब 40 लाख है। जिसमें यहां दो लाख सरकारी कर्मचारी और 60 हजार पेंशनभोगी हैं। राज्य में 17 दिसंबर को मुख्य सचिव लालकृष्ण गुप्ता द्वारा जारी ज्ञापन में कहा गया है कि, आबादी के अनुपात के हिसाब से सरकारी नौकरियों का स्तर त्रिपुरा में सबसे ज्यादा है। इसलिए राज्य में प्रत्येक रिटारमेंट के बाद खाली पदों की भर्ती पहले की जानी चाहिए।

मुख्य सचिव एल.के.गुप्ता, जिनके पास वित्त विभाग भी है की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस प्रावधान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वेतन व भत्तों के मद में राज्य सरकार के धन का बड़ा हिस्सा खर्च होता है। इसलिए वित्तीय स्थिरता व खर्चों में कटौती के लिए यह कदम जरूरी है। उन्होंने कहा कि नए पदों के सृजन से पहले पुराने पदों को खत्म करना अनिवार्य बना दिया गया है।

राज्य में वित्त विभाग की ओर से जारी ज्ञापन में कहा गया है कि सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि खाली पदों को भरने की कोई प्रक्रिया वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना शुरू न करे। नए बने नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन में कहा गया है कि, कुछ विभागों में यह एक गलत धारणा है कि वित्त विभाग के पास वेतन और मजदूरी के लिए असीमित धन है। इन निर्देशों का स्कूल शिक्षा विभाग ने उल्लंघन किया है। जिसके कारण उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिए नोटिस भी जारी हुआ। बता दें कि साल की शुरुआत में, इस विभाग ने 14,000 से अधिक शिक्षण पदों में भर्ती की घोषणा की थी।

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