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अगले तीन साल में सभी बिजली मीटर होंगे स्मार्ट प्रीपेड

बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा, ‘अगले तीन साल में सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेड होंगे। इसके बाद घरों में बिजली बिल आना बीते दिनों की बात हो जाएगी।’ बिजली मंत्री ने अधिकारियों से एक निश्चित तारीख के बाद स्मार्ट मीटर को अनिवार्य किए जाने पर विचार करने की भी सलाह दी है।

Author June 8, 2018 6:04 AM
बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा, ‘अगले तीन साल में सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेड होंगे (Reuters)

बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने गुरुवार को कहा कि अगले तीन साल में सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेड होंगे और घरों में बिजली बिल आना बीते दिनों की बात हो जाएगी। मीटर विनिर्माताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का निर्माण बढ़ाने और उसकी कीमत नीचे लाना समय की मांग है। यह बैठक बिजली मंत्रालय ने बुलाई थी। बैठक में उन्होंने कहा, ‘अगले तीन साल में सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेड होंगे। इसके बाद घरों में बिजली बिल आना बीते दिनों की बात हो जाएगी।’ यहां जारी आधिकारिक बयान के अनुसार बिजली मंत्री ने अधिकारियों से एक निश्चित तारीख के बाद स्मार्ट मीटर को अनिवार्य किए जाने पर विचार करने की भी सलाह दी। अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड के उपयोग से बिजली क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएगा। इससे सकल पारेषण और वाणिज्यिक नुकसान कम होगा, बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा और बिलों का भुगतान आसान होगा। साथ ही इससे युवाओं के लिए कुशल रोजगार सृजित होंगे।

बैठक में बीआइएस (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणन, आरएफ : जीपीआरएस, मौजूदा डिजिटल ढांचागत सुविधा के साथ तालमेल समेत स्मार्ट मीटर से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इसमें यह भी फैसला किया गया कि सभी तकनीकी पहलुओं पर मीटर निर्माताओं, बिजली वितरण कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ आगे चर्चा की जाएगी।
बैठक में बिजली सचिव एके भल्ला, अतिरिक्त सचिव संजीव नंदन सहाय, संयुक्त सचिव अरुण कुमार वर्मा के अलावा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पीएफसी, आरईसी, ईईएसएसएल और मीटर निर्माताओं के अधिकारी मौजूद थे।

बिजली क्षेत्र में आएगा व्यापक बदलाव

बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा, ‘अगले तीन साल में सभी मीटर स्मार्ट प्रीपेड होंगे। इसके बाद घरों में बिजली बिल आना बीते दिनों की बात हो जाएगी।’ बिजली मंत्री ने अधिकारियों से एक निश्चित तारीख के बाद स्मार्ट मीटर को अनिवार्य किए जाने पर विचार करने की भी सलाह दी है। अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड के उपयोग से बिजली क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएगा। इससे सकल पारेषण और वाणिज्यिक नुकसान कम होगा, बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा और बिलों का भुगतान आसान होगा।

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