उत्तर प्रदेश को काशी विश्वनाथ मंदिर पर 44 साल पहले नियंत्रण कैसे मिला था?

अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चढ़ावे चोरी के खुलासे ने एक बार फिर मंदिरों के मैनेजमेंट में कमज़ोरियों को सामने ला दिया है। यह लगभग 44 साल पहले वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई चोरी की घटना की याद दिलाता है। जनवरी 1983 में हुई इस चोरी ने न सिर्फ़ मिसमैनेजमेंट को सामने लाया, बल्कि यह एक टर्निंग पॉइंट भी बन गया, जिससे मंदिर के मैनेजमेंट में बदलाव आया और एक ऐतिहासिक मिसाल कायम हुई।

4 और 5 जनवरी 1983 की दरमियानी रात को काशी विश्वनाथ मंदिर से सोने का अर्घा (शिवलिंग को घेरने वाला बेस, जिसका वज़न लगभग 2.6 किलोग्राम सोने का था) चोरी हो गया। वाराणसी के बीचों-बीच हुई इस घटना से तुरंत गुस्सा फैल गया, जिससे केंद्र और राज्य सरकारें बेचैन हो गईं।

11 लोगों को किया गया गिरफ्तार

उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा थे। श्रीश चंद्र दीक्षित की लीडरशिप में राज्य पुलिस ने तेज़ी से जांच शुरू की। 22 जनवरी 1983 तक, अधिकारियों ने 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। चोरी का ज़्यादातर सामान बरामद कर लिया गया था, हालांकि यह प्रक्रिया लंबी खिंच गई। चोरी का सामान आखिरकार नवंबर 2006 में मंदिर ट्रस्ट को वापस कर दिया गया।

इसका नतीजा आपराधिक केस से कहीं ज़्यादा था। सदियों से चले आ रहे महंत के मैनेजमेंट सिस्टम के खिलाफ लोगों की आलोचना तेज़ी से बढ़ने लगी। बढ़ते दबाव को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती से काम लिया। 28 जनवरी 1983 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिससे मंदिर का मैनेजमेंट सरकार के बनाए ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। बाद में 7 सितंबर 1983 को समाज कल्याण मंत्री गुलाब सेहरा ने ऑर्डिनेंस को बदलने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक बिल पेश किया।

बिल हुआ पास?

यह बिल तेज़ी से पास हुआ और 12 अक्टूबर 1983 को राष्ट्रपति से मंज़ूरी मिल गई। यह उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट, 1983 बन गया, जो 28 जनवरी से लागू हुआ। इस एक्ट ने एक बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज बनाया, जिसमें जाने-माने धार्मिक लोग और सीनियर सरकारी अधिकारी शामिल थे। साथ ही रोज़ाना के कामों के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी थी। विभूति नारायण सिंह को ट्रस्ट का प्रेसिडेंट बनाया गया और वे 2000 में अपनी मौत तक इस पद पर बने रहे।

इस बदलाव ने गवर्नेंस में बड़े अंतर को दिखाया। महंतों के राज में रोज़ का चढ़ावा कथित तौर पर 300-500 रुपये दर्ज किया जाता था। टेकओवर के समय मंदिर की संपत्ति की कीमत लगभग 15.5 करोड़ रुपये थी। सरकार ने नए ट्रस्ट को 11 लाख रुपये का शुरुआती लोन दिया। इसमें से 6 लाख रुपये से एक नया गोल्डन अर्घा बनवाया गया, जबकि बाकी 5 लाख रुपये रोज़ाना के खर्चों के लिए ब्याज कमाने के लिए बैंक में जमा कर दिए गए। सरकार ने दावा किया कि टेकओवर के बाद रोज़ का चढ़ावा बढ़कर 1,500 रुपये हो गया।

सुविधाएं बढ़ीं

बिल पेश करते हुए मंत्री सेहरा ने टेकओवर से पहले के समय की तस्वीर दिखाई। पुजारियों को हर महीने सिर्फ़ 8 रुपये और खाना मिलता था। उन्होंने इन हालात की तुलना “बंधुआ मज़दूरी” से की। इसके उलट, नए मैनेजमेंट ने सैलरी बढ़ाकर Rs 300 प्रति महीना कर दी, जिसमें लंच का इंतज़ाम भी था। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुए। बेहतर रोशनी और वेंटिलेशन के लिए 20 ट्यूबलाइट और 11 पंखे लगाए गए। सफ़ाई कैंपेन को प्राथमिकता दी गई, और शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध अनाथ बच्चों में बांटा गया। मंदिर की परंपराएं जारी रहीं, हर सोमवार 51 सन्यासियों को खाना खिलाया गया और रोज़ 30 गरीब लोगों को खाना खिलाया गया।

5,000 रुपये या उससे ज़्यादा दान करने वाले परिवारों को साल में एक बार गर्भगृह के अंदर पूजा करने का मौका मिला। पहला बड़ा योगदान उस समय की पीएम इंदिरा गांधी ने दिया था। कुछ ही महीनों में, एक लाख रुपये जमा हो गए थे। मंदिर के पास एक पुलिस पोस्ट ने सुरक्षा बढ़ा दी।

हरिजनों की एंट्री को लेकर विवाद

हालांकि मैनेजमेंट में बदलाव बिना विवादों के नहीं हुआ। मंदिर में हरिजनों की एंट्री को लेकर विभूति नारायण सिंह के तरीके पर असेंबली में सवाल उठे। उन्होंने 1950 के दशक के बीच में इसका विरोध किया था। कुछ विधायकों ने पूछा कि क्या उनसे इसे न दोहराने के लिए कोई एफिडेविट लिया गया था। श्रीश चंद्र दीक्षित 1984 में रिटायरमेंट के बाद विश्व हिंदू परिषद में शामिल हो गए और अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन में शामिल हो गए। आखिरकार वे BJP में शामिल हो गए, उन्हें टिकट मिला और 1991 में वे लोकसभा में पहुंचे।

इन बदलावों की कानूनी जांच भी हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई। आखिरकार, 14 मार्च, 1997 के एक अहम फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कंट्रोल को बरकरार रखा। इसमें कहा गया कि 1983 से पहले मंदिर का मैनेजमेंट बहुत खराब हालत में था। जब श्रद्धालु मंदिर आते थे, तो पंडों के कहने पर उनका शोषण होता था, मंदिर के अंदर की हालत बहुत गंदी थी।

फिर भी सरकारी कंट्रोल से समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुईं। छोटे लेवल पर चोरियां होती रहीं, जिससे सिक्योरिटी और अंदरूनी निगरानी के लिए चुनौतियां सामने आईं।

सीसीटीवी फुटेज में 5 अहम आरोपी कैश को छिपाते दिखे

अयोध्या के राम मंदिर से मिले सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे में मिले नकदी पैसे की कथित चोरी के आरोप में गिरफ्तार आठ में से कम से कम पांच लोग गिनती के दौरान कैश निकालते और छिपाते दिखे हैं। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि राम मंदिर के पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर के 45 दिनों के फुटेज की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि गिनती करने वाले पांच कर्मचारी नोटों की गड्डियां निकाल रहे थे और उन्हें अपने कपड़ों या मोजों में छिपा रहे थे।