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ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करने पहुंचे थे मंत्री, बटन दबाते ही हो गया ब्लास्ट

मंत्री ने उद्घाटन के दौरान जैसे ही पानी की लिफ्टिंग के लिए बटन दबाया तो बाहर लगे ट्रांसफार्मर में धमाका हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परियोजना में 2 करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए गए। ट्रांसफार्मर में धमाके का कारण उस पर जरूरत से ज्यादा पड़ने वाला लोड बताया जा रहा है।

चित्र का इस्‍तेमाल केवल प्रस्‍तुतिकरण के लिए किया गया है। (File Photo: PTI)

हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में एक परियोजना के उद्घाटन के दौरान के सिंचाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य (आईपीएच) मंत्री और उनके काफिले को बड़ी ही असहज स्थिति का सामना करना पड़ गया। मीडिया खबरों के मुताबिक सिरमौर जिले के अंतर्गत आने वाले इस इलाके के नवादा में बुधवार (16 मई) को उठाऊ सिंचाई जल परियोजना का शुभारंभ करने करने के लिए आईपीएच मंत्री मंहेद्र सिंह ठाकुर पहुंचे थे। मंत्री जी ने उद्घाटन के दौरान जैसे ही पानी की लिफ्टिंग के लिए बटन दबाया तो बाहर लगे ट्रांसफार्मर में धमाका हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस परियोजना में 2 करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए गए। ट्रांसफार्मर में धमाके का कारण उस पर जरूरत से ज्यादा पड़ने वाला लोड बताया जा रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक इस घटना के बाद पूरे इलाके की बिजली चली गई थी। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस परियोजना को संचालित करने वाले कर्मचारियों को भी कोई चोट नहीं आई। लेकिन उद्घाटन के दौरान सामने आई इस खामी के बाद मंत्री जी स्थानीय पत्रकारों के सवालों में घिर गए। हालांकि मंत्री जी सवालों के जवाब देने से बचते रहे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरा मच गई। घटना की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कमरों के अंदर लगे पंखों के तार तक जल गए थे। उधर मंत्री जी ने बिजली और आईपीएच अधिकारियों की फटकार लगाई। ठाकुर का कहना था कि बिना टेस्टिंग के ही अधिकारियों ने उद्घाटन को हरी झंडी दे दी। उन्होंने कहा कि यह विभाग और ठेकेदार लापरवाही का नतीजा हो सकता है।

इस घटना से इतर मंत्री मंहेद्र सिंह ठाकुर ने एक और परियोजना को पूरा करने का आश्वासन दिया। ठाकुर ने पांवटा साहिब में पौने तीन सौ करोड़ के यमुना और गिरी तटीयकरण योजना को पूरा कराने का वादा किया। इसके अलावा और भी कई भारी खर्च वाली का विकास योजनाओं का एलान किया। मंत्री ने बताया कि वह योजनाओं का मास्टर प्लान बनाकर सरकार को भेजेंगे और इसके लिए करीब साढ़े चार हजार करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कराई जाएगी।

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