हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। जी हां, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू की सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए प्रवेश टोल दरों में भारी बढ़ोत्तरी की घोषणा की है। राज्य सरकार ने प्रवेश शुल्क 30 रुपये से 230 रुपये तक बढ़ा दिया है। नई दरें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई बैरियर नीति के तहत 1 अप्रैल से लागू होंगी।

नई अधिसूचना के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे पड़ोसी राज्यों से हिमाचल आने वाले प्राइवेट वाहनों को अब 70 की जगह 170 रुपये एंट्री टोल टैक्स देना होगा। पहले 110 रुपये देने वाले 12+1 सवारियों वाले वाहनों से अब 170 रुपये वसूले जाएंगे। इस बढ़ोत्तरी का असर ना केवल पर्यटकों बल्कि परिवहन और माल भाड़ा शुल्क पर भी पड़ने की संभावना है।

नई टोल-बैरियर नीति के तहत एंट्री शुल्क बैरियरों पर वसूला जाएगा और FASTag अनिवार्य होगा। अब बैरियरों की नीलामी ऑनलाइन की जाएगी। जिला स्तर पर डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में समितियां संचालन और निगरानी करेंगी।

सरकार ने 55 टोल बैरियरों की नीलामी से ₹185 करोड़ राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2026-27 के लिए आरक्षित मूल्य 2025-26 की तुलना में ₹20 करोड़ ज्यादा रखा गया है।

ऑपरेटरों को अपने बजट से CCTV कैमरे लगाने होंगे। सात बैरियरों को FASTag से कनेक्ट किया गया है। इससे पहले मार्च 2025 में सरकार ने निजी वाहनों की एंट्री फीस में 10 रुपये की बढ़ोतरी की थी। नई दरों के मुताबिक अब शुल्क इस तरह होगा:

6-12 सीट वाली यात्री वाहन: 130 रुपये

12 से ज्यादा सीट वाले वाहन: 200 रुपये

भारी मालवाहक वाहन: 900 रुपये (पहले 720 रुपये)

निर्माण मशीनरी ले जाने वाले वाहन: 800 रुपये (पहले 570 रुपये)

कमर्शियल वाहन: 600 रुपये (पहले 320 रुपये)

32-सीटर मिनी बस: 320 रुपये (पहले 180 रुपये)

डबल-एक्सल बस/ट्रक: ₹570

ट्रैक्टर: 100 रुपये

रिक्शा: 30 रुपये

हिमाचल में रजिस्टर्ड मालवाहक वाहनों को भी कोई छूट नहीं दी गई है; उन पर भी प्रवेश शुल्क लागू होगा। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तिमाही और वार्षिक पास नई दरों के आधार पर जारी किए जाएंगे। राज्य के कर एवं आबकारी विभाग (Tax and Excise Department) ने सभी 55 टोल बैरियरों के लिए संशोधित शुल्क संरचना को अंतिम रूप दे दिया है।

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