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सभी को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लगातार प्रयास : प्रधानमंत्री

योजना के पहले चरण को लागू कर दिया गया है और जल्दी ही पूरे देश को इसका लाभ मिलने लगेगा। छोटे गांवों और कस्बों में रहने वालों को दूर स्थित अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने में आने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत पूरे देश में 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला लिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (एक्सप्रेस फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि गरीबों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय दवाओं तक उनकी पहुंच है और केंद्र सरकार सभी को किफायती स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री गुरुवार सुबह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) और किफायती स्टेंट और घुटना प्रतिरोपण के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि किसी भी बीमारी के दौरान गरीबों की सबसे बड़ी चिंता होती है कि दवा कहां से आएगी? इसी समस्या का निदान करने के लिए सरकार ने जन औषधि परियोजना शुरू की है ताकि उन्हें तमाम तरह की दवाएं न्यूनतम दरों पर उपलब्ध हो सकें।

भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) और किफायती स्टेंट व घुटना प्रतिरोपण के लाभार्थियों से गुरुवार सुबह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अधिक बिस्तर, अस्पताल और डॉक्टर उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। गरीबों का इलाज में कम खर्च आए इसके लिए सरकार कदम-दर-कदम आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 90 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। जबकि एमबीबीएस की सीटों में 15,000 का इजाफा किया गया है।

सरकार की महत्त्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत करीब 10 करोड़ परिवारों और 50 करोड़ लोगों का पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। योजना के पहले चरण को लागू कर दिया गया है और जल्दी ही पूरे देश को इसका लाभ मिलने लगेगा। छोटे गांवों और कस्बों में रहने वालों को दूर स्थित अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचने में आने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत पूरे देश में 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला लिया है। इन केंद्रों में दवाओं के अलावा मेडिकल जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी। पिछले चार वर्ष में हमारी सरकार कदम दर कदम आगे बढ़ी है ताकि गरीबों के लिए इलाज पर आने वाले खर्च को कम किया जा सके। मैं पूरी संतुष्टि के साथ कह सकता हूं कि हमने सही दिशा चुनी है, सही रास्ते पर हैं, सही नीतियां बनाई हैं और अब वह जमीनी स्तर तक पहुंच रही हैं। हमने मिशन मोड में काम किया है।

 

दवाओं तक पहुंच गरीबों के लिए सबसे बड़ी चिंता है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रत्येक भारतीय को किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। उन्होंने कहा कि तमाम लोग भारतीय जन औषधि परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार की इस योजना के तहत लोगों को किफायती दरों पर दवा मुहैया कराई जाती है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि लोगों को दवाएं न्यूनतम दरों पर उपलब्ध हों। 3,600 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं।

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