500 गांवों को शहरी सुविधाओं से लैस करेगी हरियाणा सरकार, रेटिंग से तय होंगे शादी के रिश्ते - now haryana villagers will do marriage relationships on the basis of village rating - Jansatta
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500 गांवों को शहरी सुविधाओं से लैस करेगी हरियाणा सरकार, रेटिंग से तय होंगे शादी के रिश्ते

इस योजना के बाद ग्रामीणों को अपने जरूरी कार्यों के लिए शहर की तरफ नहीं भागना पड़ेगा क्योंकि उन्हें हर प्रकार की सुविधा उनके गांव में प्राप्त होगी।

हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर। (File Photo)

हरियाणा की मनोहर लाल सरकार प्रदेश के करीब 500 गांवों का विकास करने की तैयारी कर रही है। इन गांवों को शहर की तरह रंग रूप दिया जाएगा। प्रदेश के सभी गांव को वे सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जो कि शहरों में होती हैं। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि किसी भी गांव की रेटिंग के हिसाब से अन्य गांव के लोग शादी के रिश्ते तय कर सकें। प्रत्येक गांव की एक वेबसाइट बनाई जाएगी जिसमें ग्रामीण  आसानी से यह चेक कर सकेंगे की उनका गांव दूसरे गांव के मुकाबले किस नंबर पर आता है। इसी तरह दूसरे गांव से रिश्ता जोड़ने में लोगों को आसानी होगी। इतना ही नहीं इस योजना के बाद ग्रामीणों को अपने जरूरी कार्यों के लिए शहर की तरफ नहीं भागना पड़ेगा क्योंकि उन्हें हर प्रकार की सुविधा उनके गांव में प्राप्त होगी।

इस योजना के बारे में बात करते हुए ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि सरकार ग्रामीणों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराने का उद्देश्य लेकर इसपर काम कर रही है। धनखड़ ने कहा कि यदि कोई अपनी बेटे या बेटी की शादी करना चाहता है तो वह गांव की रेटिंग देखकर आसानी से रिश्ता कर सकेगा। सरकार ने इस योजना को लेकर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। मंत्री धनखड़ ने कहा कि यदि गांव में प्रतिस्पर्धाएं रखी जाएंगी तो गांव का विकसित होना तय है। प्रदेश में ऐसे करीब 7 हजार गांव हैं जिनमें शहरी सुविधाएं मुहैया कराने की जरुरत है।

फिलहाल अभी एक्शन प्लान के लिए 500 गांव को चुना गया है। इन 500 गांव की वेबसाइट तैयारी की जा रही है। वेबसाइट के जरिए प्रत्येक गांव की आबादी, लिंग अनुपात, सड़कों की स्थिती, रोजगार, साक्षरता दर जैसी कई अन्य जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जाएगी। प्रदेश की कायाकल्प करने के लिए सभी पंचायत समितियों को ढ़ाई-ढ़ाई करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2017-18 के बजट में इस योजना का प्रावधान रखा गया है। ग्राम पंचायतों को सामान्य खर्च के लिए तीन लाख रुपए दिए जाएंगे और वहीं जिला परिषदों को 10 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है।

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