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हरियाणा बजट 2017-18: सरकार ने नहीं लगाया कोई नया टैक्‍स, बिजली भी सस्‍ती, SYL के लिए दिए 1000 करोड़

Haryana Budget 2017-18: नये बजट के प्रावधानों के मुताबिक अब आपको प्रत्येक यूनिट बिजली 50 से 60 पैसे सस्ती पड़ेगी। हालांकि उपभोक्ताओं को ये राहत देने के लिए हरियाणा सरकार को 6300 करोड़ रुपये अपनी तिजोरी से खर्च करने पड़ेंगे।

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अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो इस बार की गर्मी आपके लिए कूल-कूल खबर लेकर आई है। हरियाणा सरकार ने सोमवार को 2017-18 के लिए बजट पेश कर दिया है। और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमतें सस्ती कर दी है। इसलिए अगर आप एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो बिजली की कीमतों को लेकर टेंशन लेने की ज़रुरत नहीं है। हरियाणा सरकार ने आपकी सुन ली है। नये बजट के प्रावधानों के मुताबिक अब आपको प्रत्येक यूनिट बिजली 50 से 60 पैसे सस्ती पड़ेगी। हालांकि उपभोक्ताओं को ये राहत देने के लिए हरियाणा सरकार को 6300 करोड़ रुपये अपनी तिजोरी से खर्च करने पड़ेंगे।

हरियाणा के इस नये बजट में सरकार ने किसी भी नये टैक्स का ऐलान नहीं किया है। हरियाणा के लोगों के लिए राहत की ये दूसरी खबर है। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु सोमवार को तीसरी बार 1,02,329.35 करोड़ का बजट पेश किया। ये पहली बार है जब हरियाणा का बजट एक लाख करोड़ पार कर गया है। पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद का मुद्दा बना सतलज यमुना कैनाल के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि,’मैं सदन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर सतलज यमुना कैनाल के निर्माण के लिए यदि एक हज़ार करोड़ की भी ज़रुरत पड़ी तो राज्य सरकार इसके लिए तैयार है।’
इस बजट में शराब को महंगा कर दिया गया है, राज्य सरकार ने अप्रैल 2017 से शराब पर वैट और एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है। हालांकि राज्य में शराब की नयी दुकानें नहीं खोली जाएंगी, इसके अलावा 185 पंचायतों में शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। इन पंचायतों के लोगों ने अपने इलाक़ों में शराब की दुकानों पर आपत्ति जताई थी। राज्य सरकार नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे स्थित 500 दुकानों को भी दूसरे जगहों पर शिफ़्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के किनारे स्थित शराब दुकानों को हटाने का आदेश दिया है।वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने दावा किया कि हरियाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद अगले वित्त वर्ष में 9 फीसदी हो जाएगा। ये आंकड़ा 2016-17 में 8.7 प्रतिशत था।

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