‘ऐप काम नहीं कर रहा’, जनगणना ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में दस शिक्षकों पर एफआईआर 

गुरुग्राम पुलिस ने राष्ट्रीय जनगणना 2027 की प्रक्रिया के दौरान लापरवाही के आरोप में दस सरकारी जनगणनाकर्मियों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की हैं। जनगणनाकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया और सरकारी कामकाज में बाधा डाली। हालांकि जनगणनाकर्मियों में से कई ने मदद न मिलने और ऐप में आ रही समस्याओं का मुद्दा उठाया।

गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) के प्रभारी राजेश यादव की शिकायत पर रविवार देर रात हरियाणा के गुरुग्राम शहर पुलिस स्टेशन में पहली एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में पांच जनगणनाकर्मियों- संदीप, हंसराज, कुलदीप, राजेश कुमार और अमित कुमार के नाम शामिल हैं। ये सभी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं।

दूसरी एफआईआर सोमवार दोपहर को क्षेत्रीय कराधान अधिकारी दिनेश कुमार की शिकायत पर उसी पुलिस स्टेशन में सरकारी स्कूल के शिक्षकों- रविता यादव, जगमती, सुनील कुमार, सुनील और डेजी शर्मा के खिलाफ दर्ज की गई।

पहली एफआईआर में कहा गया है कि सरकारी आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की गई और जनगणना प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया। एफआईआर के मुताबिक, अधिकारियों ने पाया कि अप्रैल के अंत में नियुक्ति के बाद से काफी समय बीत जाने के बावजूद जनगणना कर्मियों ने घरों की सूची बनाने के लिए उन्हें दिए गए IILO ऐप में एक भी डेटा दर्ज नहीं किया।

सुपरवाइजर से नहीं मिला सपोर्ट

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए आरोपियों में से एक अमित कुमार ने कहा कि जनगणना के काम में उन्हें उनके सुपरवाइजर से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अमित कुमार ने कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र में 85 घरों को कवर करना है लेकिन ऐप काम नहीं कर रहा है। अमित ने यह भी कहा कि वह सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण डेटा एंट्री नहीं कर पाये। उन्होंने बताया कि 150 से अधिक शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।

जनगणना समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने वाले एमसीजी आयुक्त प्रदीप दहिया ने कड़ी विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। नगर निगम ने शुरू में 24 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश करते हुए शिकायतें भेजी थीं लेकिन अब तक केवल पांच कर्मचारियों के खिलाफ ही मामले दर्ज किए गए हैं।

फरीदाबाद में 22 जनगणनाकर्मियों पर एफआईआर की सिफारिश

पड़ोसी जिले फरीदाबाद में भी इसी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है। नगर आयुक्त और प्रधान जनगणना अधिकारी धीरेंद्र खड़गता तथा अतिरिक्त आयुक्त गौरव अंतिल के निर्देश पर अधिकारियों ने पूर्व अनुमति या वैध कारण के बिना अनुपस्थित रहने वाले 22 जनगणनाकर्मियों के खिलाफ जनगणना अधिनियम की धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है।

जनगणना के नाम पर धोखाधड़ी रोकने की तैयारी

महाराष्ट्र ने शनिवार को घर-घर जाकर हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना अभियान (Housing Census exercise) शुरू किया। यह 14 जून तक चलेगा। यह अभियान 2027 की जनगणना की तैयारियों का हिस्सा है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।