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कोरोना से निपटने पर बीजेपी शासित राज्य को हाईकोर्ट की फटकार- कालकोठरी से भी बद्तर हैं सिविल अस्पताल

गुजरात हाईकोर्ट की बेंच ने सरकार को जल्द से जल्द कोरोना मरीजों के इलाज और फैसिलिटी के सुधार के निर्देश दिए।

Author अहमदाबाद | Updated: May 24, 2020 9:49 AM
गुजरात हाईकोर्ट। (फाइल फोटो)

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में अस्पतालों की खराब स्थिति पर रूपाणी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कोरोना मामलों पर दर्ज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में कृत्रिम तरीके से कोरोनावायरस से पैदा हुए हालात नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने अहमदाबाद की मुख्य कोविड केयर फैसिलिटी के तौर पर तैयार किए गए सिविल अस्पताल को कालकोठरी से भी बद्तर करार दिया।

गौरतलब है कि गुजरात में अब तक 829 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 377 मौतें अकेले सिविल हॉस्पिटल में ही हुई हैं। यानी एक अकेले अस्पताल में ही राज्य की 45 फीसदी मौतें हुई हैं। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस इलेश वोरा की बेंच ने पीआईएल पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को जल्द से जल्द कोरोना मरीजों के इलाज और फैसिलिटी के इंतजामों में सुधार के निर्देश दिए।

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दोनों जज यहीं नहीं रुके। गुजरात सरकार पर तंज कसते हुए बेंच ने स्वास्थ्य सेवाओं की हालत डूबते हुए टाइटैनिक से कर दी। जजों ने कहा, “यह बहुत परेशान करने वाली बात है कि सिविल अस्पताल की स्थितियां अब तक बेहद खराब हैं। हमें बहुत दुख है कि अहमदाबाद का सिविल अस्पताल बेहद बुरे हालात में है। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि सिविल अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए है, लेकिन आज तक की तारीख तक ऐसा लग रहा है कि यह कालकोठरी से भी ज्यादा खराब स्थिति में है।”

हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज कुमार, सचिव मिलिंद तोरवणे और प्रमुख स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि को जवाब देने के लिए बुलाया। कोर्ट ने पूछा कि क्या राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल और मुख्य सचिव अनिल मुकिम को सिविल अस्पताल में मरीजों और स्टाफ द्वारा उठाई जा रही परेशानियों के बारे में पता भी है।

बेंच ने राज्य में ज्यादा मौतों को वेंटिलेटरों की कमी से जोड़ते हुए कहा कि क्या राज्य को पता भी है कि सिविस अस्पताल में मरीज वेंटिलेटरों की कमी से जान गंवा रहे हैं। राज्य सरकार कैसे वेंटिलेटर की इस समस्या से निपटेगी? कोर्ट ने निर्देश दिया किया कि सरकार नोटिफिकेशन जारी कर अहमदाबाद के सभी मल्टीस्पेशल्टी, प्राइवेट और कॉरपोरेट अस्पतालों को 50 फीसदी बेड्स कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व जारी करने के आदेश दे।

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