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ग्रेटर नोएडा: चलती कार में 11वीं की स्टूडेंट से गैंगरेप, पीड़िता का रिश्तेदार भी था शामिल

पीड़िता दोपहर के वक्त स्कूल से पैदल ही अपने घर लौट रही थी। इस दौरान उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी। तभी एक कार उनके नजदीक आकर रुकी। इस कार में पीड़िता का एक रिश्तेदार और पीड़िता की कक्षा में पढ़ने वाला एक लड़का और एक अन्य युवक सवार थे।

झांसी में 11 साल की छात्रा से चपरासी की अश्लील हरकत। (express photo, representational image)

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ चलती कार में गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। गैंगरेप के आरोपियों में एक छात्रा का सहपाठी और एक रिश्तेदार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

खबर के अनुसार, पीड़िता दोपहर के वक्त स्कूल से पैदल ही अपने घर लौट रही थी। इस दौरान उसके साथ उसकी एक दोस्त भी थी। तभी एक कार उनके नजदीक आकर रुकी। इस कार में पीड़िता का एक रिश्तेदार और पीड़िता की कक्षा में पढ़ने वाला एक लड़का और एक अन्य युवक सवार थे। आरोपियों ने पीड़िता को घर छोड़ने की बात कहकर उसे अपनी कार में बैठा लिया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसके साथ रेप किया। करीब 11 घंटे पीड़िता को कार में लेकर घुमाने के बाद आरोपी पीड़िता को बेहोशी की हालत में नॉलेज पार्क में स्थित गलगोटिया कॉलेज के नजदीक फेंककर फरार हो गए थे।

बताया जा रहा है कि घटना करीब 1 हफ्ते पुरानी बीते बुधवार की है। सोमवार को यह मामला सामने आया। पुलिस पर आरोप लगे हैं कि उसने मामला दबाने की कोशिश की। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं झारखंड के दुमका में भी 12 साल की एक बच्ची के साथ गैंगरेप की खबर आयी है। बच्ची रविवार से लापता था। बच्ची ने पुलिस को बताया कि 3 लोग उसे उठाकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। कुछ लोगों ने बच्ची को जब कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा तो पुलिस को इसकी खबर की, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया। उल्लेखनीय है कि देश में बच्चों के साथ बढ़ते यौन शोषण के मामलों के बाद हाल ही में सरकार पॉक्सो एक्ट में संशोधन के लिए अध्यादेश लायी है। इस संशोधन के बाद 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ यौन शोषण करने पर फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही यौन शोषण के मामलों में सरकार ने ट्रायल कोर्ट के गठन और मामले की त्वरित जांच कराने का भी फैसला किया है।

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