गौतमबुद्ध नगर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग के दावे और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। शासन के निर्देश पर स्कूली बसों की निगरानी के लिए ‘यूपी इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मैनेजमेंट पोर्टल’ पर पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन विभाग की धीमी कार्यप्रणाली के कारण सैकड़ों बसें अब भी इस दायरे से बाहर हैं। आंकड़ों के मुताबिक, गौतमबुद्ध नगर जिले में कुल 2029 पंजीकृत स्कूल बसें हैं, जिनमें से केवल 1720 का ही डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा सका है।
करीब 309 बसें अभी तक पंजीकरण से बाहर हैं। हालांकि अभियान समाप्त होने में अभी सात दिन का समय शेष है, लेकिन इन बसों का भौतिक सत्यापन भी किया जाना बाकी है। ऐसे में समय की कमी के चलते अभियान की सफलता पर सवाल उठने लगे हैं।
इस पोर्टल का उद्देश्य स्कूली बसों का डिजिटल सत्यापन करना है, ताकि एक क्लिक पर बस की फिटनेस, परमिट और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जानकारी मिल सके। इसके जरिए रियल-टाइम निगरानी संभव होगी और अनफिट वाहनों के कारण होने वाले हादसों को रोका जा सकेगा।
नियमों के तहत बसों की नियमित जांच एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए थी, लेकिन विभागीय ढिलाई के कारण कई संचालक अधूरे कागजातों के साथ ही बसें चला रहे हैं। इससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।
अब जबकि शासन ने सख्ती के संकेत दिए हैं, परिवहन विभाग नोटिस जारी कर अपनी कार्रवाई दिखाने में जुटा है। ऐसे में यह देखना होगा कि तय समयसीमा के बाद बिना पंजीकरण वाली बसों के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई होती है या फिर बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा यह मामला लापरवाही की भेंट चढ़ता रहेगा।
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हरियाणा सरकार ने बुधवार को अकुशल श्रमिकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को मौजूदा 11,257 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,200 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडे में से 6 को मंजूरी दे दी गई है। जिसमें मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि विशेषज्ञ समिति ने अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को मौजूदा 11,257 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,200 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने आज इस मामले पर चर्चा की और न्यूनतम वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया। आज से राज्य में न्यूनतम वेतन 15,220 रुपये प्रति माह होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक