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Budget 2019: घुमंतू लोगों को पहचान देगी मोदी सरकार, वित्त मंत्री ने किया समिति बनाने का ऐलान

लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार की तरफ से शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किया गया। मंत्री पीयूष गोयल ने बजट भाषण की शुरुआत सरकार की उपलब्धियों से की।

पीयूष गोयल, फोटो सोर्स- PIB

लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार की तरफ से शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किया गया। बजट पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घुमंतू और अर्धघुमंतू समुदायों के लोगों की समस्याओं का भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने समाज का अहम हिस्सा बताते हुए इन्हें पहचान देने के लिए कदम उठाने का भी ऐलान किया।

नीति आयोग के तहत बनेगी समितिः मोदी सरकार जल्द ही नीति आयोग के तहत एक समिति का गठन किया जाएगा जो घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों की पहचान करेगी, जो अभी तक वर्गीकृत नहीं हैं। गोयल ने कहा कि घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय जीवनयापन के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। रेनके आयोग और आईडेट आयोग ने इन समुदायों की पहचान का काम किया और इन समुदायों की सूची बनाई है। गोयल ने कहा कि सरकार देश के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है।

सामाजिक कल्याण को मिलेगा बढ़ावा: पीयूष गोयल ने मोदी सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक कल्याण विकास बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को अमल में लाना।

उल्लेखनीय है कि देश के लगभग हर शहर में इस वर्ग के लोग देखने को मिल जाते हैं। इन्हें जीवनयापन की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। सरकार ने इन्हें सामाजिक पहचान देने का कदम है। अक्सर रिपोर्ट्स में यह बात सामने आती रही है कि समाज का यह तबका वोट तो देता है लेकिन अपने अधिकारों को लेकर यह उतना सजग नहीं है।

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