पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईंधन की बचत को लेकर दिल्ली सरकार अपने अधिकारी और कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के इस्तेमाल कराने के प्रयास में जुटी है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार कर्मियों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजना लागू करने की तैयारी कर रही है।
सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दे रही रेखा सरकार
योजना के अनुसार यदि अधिकारी व कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो उनको मिलने वाले परिवहन भत्ते में दस फीसद प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) भी मिलेगी। इस बाबत वित्त विभाग की ओर से जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि दिल्ली मेट्रो या फिर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए जो सरकारी कर्मचारी आने जाने के लिए ‘कामन मोबिलिटी कार्ड’ का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ वही प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) प्राप्त करने के हकदार होंगे।
कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक है योजना
इस योजना को शुरू करने को लेकर कई खास बातें भी साफ व स्पष्ट कर दी गई हैं। हालांकि, सरकार ने इस योजना को अनिवार्य नहीं किया है बल्कि सभी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक रखा है। योजना का हिस्सा बनना या नहीं बनना अधिकारी/कर्मचारियों के विवेक या उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। सूत्रों के मुताबिक, अगर अधिकारी/कर्मचारी इस योजना को नहीं अपनाना चाहते हैं, तो उनको अपने विभाग के प्रमुख (एचओडी) को जरूर सूचित करना होगा। इस स्थिति में ऐसे कर्मचारी केवल बिना किसी इंसेंटिव के अपने सामान्य परिवहन भत्ता (टीए) के प्राप्त करने के ही हकदार होंगे।
वहीं, कोई कर्मचारी अपने मासिक परिवहन भत्ता (महंगाई भत्ता या डीए को छोड़कर) का कम से कम 25 फीसद हिस्सा डीटीसी के वैध ‘कामन मोबिलिटी कार्ड’ खरीदने/रीचार्ज करने में इस्तेमाल करता है, तो वह कर्मचारी मिलने वाले परिवहन भत्ता (डीए को छोड़कर) के 10 फीसद के बराबर प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) पाने का हकदार होगा। इन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इनकी सहमति से डीटीसी की ओर से जारी ‘कामन मोबिलिटी कार्ड’ उपलब्ध कराया जाएगा।
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यमुना सफाई के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने यमुना सफाई पर एक बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने सोमवार को 20 दिन के सख्त रिव्यू साइकिल को जरूरी कर दिया और एक बड़ा रोडमैप पेश किया। पढ़ें पूरी खबर
