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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हो रहा उल्लंघन, नहीं सुन रहे अधिकारी: मनीष सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में कहा कि सेवा विभाग का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली के अफसरों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का दबाव बना रहा है।

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। (एक्सप्रेस फोटोः ताशी तोबग्याल)

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बार फिर यह आरोप लगाया है केंद्र सरकार के इशारे पर दिल्ली सरकार के अफसर सूबे की सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय आला अफसरों पर आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज में बाधा खड़ी करने का दबाव बना रहा है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में कहा कि सेवा विभाग का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली के अफसरों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का दबाव बना रहा है। उन्होंने कहा कि यह महज संयोग नहीं है कि सारे के सारे आइएएस अफसर अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह एकदम स्पष्ट है कि उन्हें केंद्र से निर्देश है कि वे दिल्ली सरकार की योजनाओं को अटकाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र का यह व्यवहार जहां लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी है।

उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने सबसे पहला नाम उन्होंने परिवहन विभाग की सचिव वर्षा जोशी का लिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी के लिए 2000 नई बसों की खरीद की मनाही कर दी। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए थी लेकिन जोशी ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि खाद्य व आपूर्ति आयुक्त ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देशों के बावजूद घर-घर राशन पहुंचाने की योजना पर अमल करने से इनकार कर दिया। सिसोदिया का आरोप है कि दिल्ली राज्य औद्योगिक व ढांचागत विकास निगम के प्रबंध निदेशक ने भी अनधिकृत कॉलोनियों में विकास का काम शुरू करने से मना कर दिया। सिसोदिया ने बताया कि प्रभारी मंत्री के आदेश के बावजूद प्रशासनिक विभाग के सचिव ने जन शिकायत आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी करने से इनकार कर दिया।

30 सितंबर तक पूरा होगा पौधरोपण का काम

दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि इस साल से शुरू हरित बजट के तहत घोषित की गई 26 परियोजनाओं में से 21 समय पर काम चल रहे हैं। सरकार ने कहा है कि पौधरोपण का काम इस साल 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। हरित बजट प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए अगले हफ्ते कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई गई है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हरित बजट संबंधी निर्णयों की बुधवार को समीक्षा की। समीक्षा बैठक में हरित बजट में घोषित 5 परियोजनाओं को देर पाया गया। इन पांच में से 2 परिवहन विभाग, 2 पीडब्लूडी और 1 वन विभाग की हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि दिल्ली को हराभरा बनाने के लिए पौधरोपण का काम पूरे जोर पर है और इसे 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।

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