Jansunwai Portal in Delhi: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय में ‘सीएम जनसुनवाई पोर्टल’ और मोबाइल एप के साथ-साथ अन्य आईटी सेवाओं की शुरुआत की, ताकि दिल्ली के नागरिक घर बैठे ही अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकें। हर शिकायत का निपटारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई पोर्टल के साथ-साथ ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ने और ईडब्ल्यूएस दाखिले के लिए एक सुरक्षित पोर्टल का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह पोर्टल एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा। इसी एक मंच पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के सभी विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी।
शिकायत दर्ज कराने के चार माध्यम
इसकी कार्यप्रणाली को बेहद सरल रखा गया है ताकि आम नागरिक बिना किसी तकनीकी परेशानी के अपनी बात कह सकें। प्रणाली के भीतर शिकायतों, विभागों और विभागीय अधिकारियों को मानचित्र पहले ही कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिकों को चार माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं।
ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप, कॉल सेंटर (1902) और मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से। शिकायत निवारण के लिए तीन स्तरीय प्रणाली लागू की गई है, जिसमें जन शिकायत समाधान अधिकारी (जेएसएसओ), अपीलीय प्राधिकारी (एए) और अंतिम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक शिकायत के लिए एक विशिष्ट संदर्भ पहचान (यूनिक रेफरेंस आईडी) जारी की जाएगी और प्रक्रिया के हर चरण पर एसएमएस के माध्यम से अवगत दिया जाएगा। नागरिकों को स्मरण (रिमाइंडर) भेजने और पूर्व में की गई शिकायतों को नई शिकायत से लिंक करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके तहत 15 दिनों के भीतर निपटारा होगा।
75 सरकारी सेवाएं अब सिर्फ 30 रुपये में
दिल्ली भर में चल रहे 7,000 से अधिक सक्रिय सीएससी केंद्रों के माध्यम से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही सेवाएं मिल सकेंगी। इस व्यवस्था के तहत आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र, सामाजिक कल्याण, खाद्य एवं आपूर्ति, श्रम तथा शिक्षा विभाग से जुड़ी लगभग 75 ई-जिला सेवाएं उपलब्ध होंगी। हर सेवा के लिए केवल 30 रुपये का नाममात्र शुल्क तय किया गया है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सभी के लिए समान रूप से सुलभ हो।
पारदर्शिता पर दिल्ली सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा में पारदर्शिता और समय पर प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी), विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणी के दाखिलों के लिए एक नया डिजिटल मंच भी शुरू किया गया है। पहले इस्तेमाल हो रहे पुराने और असुरक्षित सॉफ्टवेयर को हटाकर यह नया, सुरक्षित और क्लाउड आधारित प्रणाली लागू की गई है।
इसे शुरू करने से पहले इसकी पूरी तरह सुरक्षा जांच (ऑडिट) भी कराई गई, ताकि डेटा सुरक्षित रहे और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
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