गौतम बुद्ध नगर यातायात पुलिस ने दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (DND) फ्लाईओवर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। डीएनडी फ्लाईओवर पर मरम्मत और रेनोवेशन के कारण यह फ्लाईओवर 18 मार्च, 2026 तक प्रतिदिन सात घंटे के लिए बंद रहेगा। दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईओवर 18 मार्च, 2026 तक प्रत्येक रात 11 बजे के बाद बंद रहेगा।

डीएनडी फ्लाईओवर एनसीआर में प्रतिदिन 2.5 लाख से अधिक यात्रियों को दिल्ली और नोएडा के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईओवर 18 मार्च, 2026 तक प्रत्येक रात 11 बजे के बाद बंद रहेगा। सड़क पर चल रहे मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य के कारण यह प्रतिबंध रात 11:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लागू रहेगा।

गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने कहा, “आम जनता को सूचित किया जाता है कि नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड 22 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक व्यस्त समय के बाद यानी रात 11:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक, डीएनडी फ्लाईओवर के कैरिजवे पर मरम्मत और रेनोवेशन का काम करेगी।”

नोएडा ट्रैफिक एडवाइजरी: इन रूट्स का करें इस्तेमाल

दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईओवर के बंद होने के कारण, नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को डीएनडी (DND) मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। महामाया से डीएनडी की ओर जाने वाले वाहन चिल्ला होते हुए दलित प्रेरणा स्थल के रास्ते सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। रजनीगंधा/सेक्टर 16 से डीएनडी टोल होते हुए दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन डीएनडी टोल पर यू-टर्न लेकर चिल्ला होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकेंगे।

पीएम सूर्य घर- मुफ्त बिजली योजना

‘पीएम सूर्य घर- मुफ्त बिजली योजना’ के तहत फरवरी, 2024 से अब तक देशभर में 30 लाख से अधिक घरों में छतों पर सोलर एनर्जी यूनिट लगाई जा चुकी हैं। ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को यह जानकारी दी। जोशी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, “देशभर में 30 लाख परिवार अब ‘पीएम सूर्य घर योजना’ के तहत रूफटॉप सौर प्रणाली से लैस हो चुके हैं। इस तरह सूर्य की रोशनी अब बचत और टिकाऊ विकास में बदल रही है।” केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक करोड़ घरों में छतों पर सौर संयंत्र लगाए जाने पर अनुमानित 1000 अरब यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन हो सकता है।

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शिकायत निवारण के लिए तैयार किए गए उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एससीडीआरसी) समेत जिलों और राज्यों के आयोग खुद ही उपभोक्ताओं की संख्या के बोझ तले दबते जा रहे हैं। ये हालात केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राज्य व जिला स्तर पर शिकायतों के आंकड़े में भी सामने आई है। इस समय देश भर में उपभोक्ताओं की तरफ से दर्ज शिकायतों का आंकड़ा 5.74 लाख से अधिक पहुंच गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें