दिल्ली के हौज रानी में फ्लोरिश स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) में आग लगने से 23 लोगों की मौत के एक माह बाज दिल्ली विधानसभा अपने आगामी सत्र में B&B पॉलिसी पर बड़ा एक्शन ले सकती है। दिल्ली विधानसभा विजेंद्र गुप्ता ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि आगामी मानसून सत्र में सरकार के एजेंडे में B&B पॉलिसी को रद्द करने का बिल भी शामिल है।

दिल्ली की आठवीं विधानसभा का छठा सत्र (मानसून सत्र) 7 से शुरू होगा, जो 11 अगस्त तक चलेगा।

बिजली रेगुलेटर से जुड़ा एक नोटिफिकेशन भी पेश होगा

विधानसभा में इस पॉलिसी के अलावा, ‘कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल’ (CAG) की दो रिपोर्ट पेश की जाएगी और बिजली रेगुलेटर से जुड़ा एक नोटिफिकेशन भी पेश किया जाएगा। साथ ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) ने तय किया है कि पब्लिक सर्विस की तय समय में डिलीवरी, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) और बेड-एंड-ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े तीन बिल भी पेश किए जाएंगे। BAC की बैठक में डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, चीफ व्हिप अभय वर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, सोम दत्त, जितेंद्र महाजन और सुरेंद्र कुमार शामिल हुए थे।

इस सत्र में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (इनक्रेडिबल इंडिया) बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2007 और इसके 2010 और 2021 के संशोधन कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव करने वाला बिल भी पेश किया जाएगा।

दिल्ली बिल-2026 भी होगा पेश

दिल्ली (नागरिकों को समय-सीमा के भीतर सेवाएँ पाने का अधिकार) बिल 2026 भी पेश किया जाएगा। यह बिल पहले के दिल्ली (नागरिकों को समय-सीमा के भीतर सेवाएँ पाने का अधिकार) एक्ट 2011 को रद्द करने का प्रावधान करता है। दिल्ली कैबिनेट ने पिछले महीने इस बिल को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद सरकारी सेवाओं को समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराने को कानूनी अधिकार बनाना है। इसके तहत, अगर सरकारी अधिकारी बिना किसी ठोस कारण के तय समय-सीमा के भीतर अधिसूचित सार्वजनिक सेवाएँ देने में नाकाम रहते हैं, तो उन पर हर दिन की देरी के लिए 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो अधिक से अधिक 5,000 रुपये तक हो सकता है।

रेखा गुप्ता पेश करेंगे दो कैग रिपोर्ट

एजेंडा में शामिल तीसरा बिल दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड एक्ट 2010 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसके अलावा, वित्त मंत्री रेखा गुप्ता सदन में CAG की दो रिपोर्ट भी पेश करेंगी।

इस बीच, बिजली मंत्री आशीष सूद ‘दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) (दूसरा संशोधन) रेगुलेशन, 2026’ से जुड़ा नोटिफिकेशन और सुधार-पत्र भी पेश करेंगे।

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दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 01 अगस्त 2026 से शुरू हो चुके हैं। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे जिसका पोर्टल शनिवार से ओपन हो गया। पोर्टल लाइव होने के 12 घंटे के अंदर 30 हजार से अधिक महिला उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाली उम्मीदवारों को अपने इलाके के MP या MLA से एक एंडोर्समेंट लेटर (समर्थन पत्र) जमा करना होगा। इस लेटर के बिना उम्मीदवारों को पैसा नहीं मिल पाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें