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सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में हाई कोर्ट ने कहा: फेसबुक-ट्विटर से सारे पोस्ट्स हटाएं, मीडिया से न करें बात

एक याचिका में कर्मचारियों ने दावा किया कि महिला ने #MeToo कैंपेन के तहत टि्वटर और फेसबुक के जरिए न केवल घटना का वर्णन किया, बल्कि इसमें कथित तौर पर शामिल लोगों के नाम भी लिए।

delhi high court ने पीड़िता को सोशल मीडिया पर पोस्ट हटाने को कहा।

सोशल मीडिया पर चल रहे #MeToo कैंपेन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम आदेश दिया। दरअसल, एक महिला पत्रकार ने एक वेब पोर्टल के कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। कोर्ट ने यह बंदिश लगा दी कि वे इस कथित घटना के बारे में सोशल मीडिया या अन्य किसी पब्लिक प्लैटफॉर्म पर जानकारी सार्वजनिक न करें। चीफ जस्टिस राजेद्र मेनन और जस्टिस वीके राव की बेंच ने ओपन कोर्ट में महिला और आरोपों का सामना कर रहे लोगों को एक अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि वे किसी भी मीडिया प्लैटफॉर्म पर इस मुद्दे को लेकर न तो टिप्पणी करें और न ही इस मामले में शामिल लोगों की पहचान सार्वजनिक हो।

इससे पहले, इस मामले में अदालत ने 7 नवंबर 2017 को एक आदेश दिया था। इसमें याचिकाकर्ता और मामले से जुड़े अन्य लोगों की पहचान छिपाने के लिए कहा गया था। हालांकि, एक नई याचिका में कर्मचारियों ने दावा किया कि महिला ने #MeToo कैंपेन के तहत टि्वटर और फेसबुक के जरिए न केवल घटना का वर्णन किया, बल्कि इसमें कथित तौर पर शामिल लोगों के नाम भी लिए। याचिका में आरोप लगाया गया कि महिला ने कोर्ट के पिछले आदेश का उल्लंघन किया।

अदालत की बेंच ने कहा, ‘किसी भी पक्ष को इस मामले पर मीडिया में इंटरव्यू नहीं देना चाहिए।’ कोर्ट ने ‘किसी तीसरे पक्ष पर भी इस मामले पर प्रसारण करने या सोशल मीडिया पर जाने की बंदिश लगाई।’ कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले पर टि्वटर या फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर किए गए पोस्ट हटाए जाएं। दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे वकील गौतम नारायण के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि मामले से संबंधित पक्षों को अदालत में विचाराधीन इस मामले की पब्लिसिटी करने से बचना चाहिए।

बता दें कि इस मामले में शिकायतकर्ता ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी थी। इसके बाद, केंद्र और दिल्ली सरकार से भी इस मामले पर जवाब मांगा गया था।  वेब पोर्टल की इंटरनल कम्प्लेंट्स कमिटी (ICC) ने महिला के आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने कमिटी के निष्कर्षों के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछले साल नवंबर में कोर्ट ने पोर्टल और मामले से जुड़े लोगों को यह भी आदेश दिए थे कि घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया जाए।

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