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फाइल पर हस्ताक्षर करने से इंकार, आप सरकार ने दो अधिकारियों को किया निलंबित

दिल्ली सरकार ने कैबिनेट के फैसले से संबंधित एक फाइल पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर दिल्ली के गृह विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया..

Author नई दिल्ली | December 31, 2015 9:47 AM
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (फाइल फोटो)

दिल्ली सरकार ने कैबिनेट के फैसले से संबंधित एक फाइल पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर दिल्ली के गृह विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया जिसके बाद दिल्ली, अंडमान-निकोबार द्वीप सिविल सेवा (दानिक्स) कैडर के करीब 200 अधिकारियों ने अपने सहकर्मियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए गुरुवार को सामूहिक अवकाश पर जाने की धमकी दी।

दिल्ली सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि विशेष सचिव (अभियोजन) यशपाल गर्ग और विशेष सचिव (कारागार) सुभाष चंद्रा को निलंबित कर दिया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि गर्ग और चंद्रा के सार्वजनिक अभियोजकों के वेतन में वृद्धि से जुड़े कैबिनेट के फैसले से संबंधित एक फाइल पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के बाद यह कार्रवाई की गयी।

केजरीवाल सरकार के इस कदम से केंद्र और आप सरकार के बीच नये सिरे से गतिरोध शुरू हो सकता है क्योंकि केवल दिल्ली के उपराज्यपाल ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के साथ दानिक्स कैडर के अधिकारियों को निलंबित कर सकते हैं।

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दिल्ली में कैडर के अधिकारियों के कल सामूहिक अवकाश पर जाने से निजी वाहनों से संबंधित एक जनवरी से शुरू हो रही सम-विषम योजना की तैयारियां प्रभावित हो सकती हैं क्योंकि योजना से जुड़ी परियोजनाओं की देखरेख अधिकतर यही अधिकारी कर रहे हैं।

दोनों अधिकारियों के निलंबन से नाराज करीब 200 सदस्यों वाली दानिक्स ऑफिसर्स एसोसियेशन गुरुवार को सामूहिक अवकाश पर जाने पर विचार कर रही है। दानिक्स अधिकारी एसडीएम, मंत्री के सचिव और विशेष सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं।

एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि ने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार के पास किसी भी दानिक्स अधिकारी के निलंबन का अधिकार नहीं है और वह केवल दानिक्स अधिकारी के निलंबन की सिफारिश कर सकती है, उपराज्यपाल गृह मंत्रालय की मंजूरी के साथ उसे निलंबित कर सकते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘दोनों निलंबित अधिकारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए सरकार के अलग अलग विभागों में काम कर रहे करीब 200 दानिक्स अधिकारी कल एक दिन के लिए अवकाश पर जाएंगे।’’

एसोसियेशन ने केंद्रीय गृह मंत्री को घटनाक्रम की जानकारी दी है। उसने दिल्ली सरकार से निलंबन वापस लेने की भी मांग की। एसोसियेशन के कदम को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमारा एसोसियेशन से कोई आधिकारिक संवाद नहीं हुआ है। अगर वे अवकाश पर जाना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं।’’

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